Ranchi : विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलायेगा. यह निर्णय रविवार को केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया. पार्टी सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया को बताया कि राज्यभर में एक पखवाड़ा यानि 15 दिनों के लिए चलने वाले अभियान में कुल 2.50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य है. अभियान की शुरुआत 18 जुलाई को जमशेदपुर से की जायेगी.
अभियान में वे स्वयं और पार्टी पदाधिकारी शामिल रहेंगे. इस क्रम में बाबूलाल मरांडी ने संकल्प पत्र जारी कर कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा, विस्थापन, खेल क्षेत्र में बेहतर काम करेगी. ताकि राज्य के युवा, गरीब-आदिवासी बेहतर जीवन जी सकें.
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जमशेदपुर से हो रहा है राज्य का संचालन
जमशेदपुर से ही अभियान शुरू करने के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह क्षेत्र मुख्यमंत्री रघुवर दास का है, जहां से इन दिनों राज्य का संचालन हो रहा है. उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को जमशेदपुर, 19 को बोकारो, 20 को धनबाद और 21 जुलाई को गिरीडीह में अभियान चलाया जायेगा. बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य की रघुवर सरकार को घेरा. कहा कि बीजेपी सरकार में हर क्षेत्र में राज्य की स्थिति दयनीय है. सिर्फ भाषणों से ही झारखंड राज्य का विकास नहीं हो सकता.
सरकार विकास के नाम पर गरीब आदिवासियों से जमीन अधिग्रहित करती है. जब ऐसा नहीं कर पाती, तो सरकार उस जमीन को पूंजीपतियों को बेचने का काम करती है. एचईसी स्थित जमीन के अधिग्रहण का उदाहरण देते हुए बाबूलाल ने कहा कि जिस उद्देश्य से यह काम किया गया, उसे पूरा न कर सरकार यहां स्मार्ट सिटी बनाकर पूंजीपतियों को बेच करोड़ो रुपये कमा रही है, यह भ्रष्टाचार बढ़ने का एक प्रमुख कारण है. आज रघुवर सरकार में गरीबों की स्थिति यह है कि राशन कार्ड बनाने के लिए भी गरीबों को 3000 रुपये घूस देनी पड़ती है.
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महागठबंधन के सवाल पर बचते दिखे बाबूलाल, कहा, बात पूरी 81 सीटों पर हो
महागठबंधऩ में जेवीएम को मिलने वाली सीटों के सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हुए बाबूलाल ने कहा कि अभी उनका ध्यान सिर्फ सफलतापूर्वक अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने में है. वे महागठबंधऩ के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अभी यह कहना उचित नहीं कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कहा कि सभी की सहमति से ही निर्णय होगा. उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की बात हो रही है, तो केवल जेवीएम की सीटों पर सवाल कैसा. बात तो पूरी 81 सीटों की करनी चाहिए.
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