Ranchi : राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में बना हुआ है. अब उसकी नजर पिछला चुनाव लड़ चुके ऐसे कैंडिडेट्स पर है जिन्होंने अपना चुनावी हिसाब अब तक ठीक नहीं किया है. ऐसे में राज्य में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2018 लड़ चुके करीब 600 कैंडिडेट्स (597) के सामने मुश्किलें आने वाली हैं. हालांकि इनमें से कईयों ने हालिया समय में अपना अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया है. बावजूद इसके कई जिलों और निकायों में ऐसा नहीं किया गया है. अब ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमिशन, झारखंड ने उनके लिए लास्ट वार्निंग जारी की है. उनसे 17 नवंबर, 2022 तक अपना निर्वाचन व्यय विवरणी अपने-अपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह डीसी को अनिवार्य रूप से जमा करते इसे स्वीकृत करा लेने को कहा है. ऐसा नहीं किये जाने पर आयोग ने एकतरफा निर्णय लेने की चेतावनी दी है. संभव है कि उन्हें आगामी कुछ समय में संभावित नगरपालिका चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये.
क्या कहता है नियम
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के अनुसार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 577, 578, एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क (धारा 77,78) के प्रावधानों का पालन जरूरी है. इसके तहत निर्वाचन लड़ने वाले सभी कैंडिडेट्स को चुनाव परिणाम घोषित किये जाने के 30 दिनों के भीतर ही निर्वाचन व्यय विवरणी जमा किया जाना अनिवार्य था. ऐसा नहीं करने वालों को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन सालों तक के लिये चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है.
इन जगहों से अब तक हिसाब दुरूस्त नहीं
आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सह संयुक्त सचिव के स्तर से सूचना जारी करते कहा गया है कि अब भी कई ऐसे निकाय हैं जहां से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय (चुनावी खर्च) का विवरणी जमा नहीं किया गया है. यह उनके द्वारा निर्धारित दायित्वों के प्रति शिथिलता और उदासीनता को दर्शाता है. इनमें लोहरदगा नगर परिषद् (वर्ग-ख), साहेबगंज नगर परिषद् (वर्ग-ख), राजमहल नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत एवं पाकुड़ नगर परिषद् (वर्ग-ख) के अभ्यर्थी शामिल हैं. जिन अभ्यर्थियों ने अपने चुनावी खर्चे का ब्योरा नहीं दिया है, उनके नाम आयोग की वेबसाइट पर हैं और उन्हें 17 नवंबर तक हर हाल में अपना हिसाब डीसी के पास क्लियर करने को कहा गया है.
इन निकायों में इतने कैंडिडेट्स का था हिसाब बकाया
उप निर्वाचन आयुक्त सह संयुक्त सचिव (राज्य निर्वाटन आयोग) के स्तर से ऐसे कैंडिडिट्स की सूची जारी की गयी थी जिन्होंने पिछले नगरपालिका चुनाव में चुनावी खर्च की जानकारी आयोग को नहीं दी गयी थी. इसमें 597 कैंडिडेट्स हैं. हालांकि अब कईयों ने अपना हिसाब स्थानीय प्रशासन को दे दिया है. इस लिस्ट में सबसे अधिक कैंडिडेट गिरिडीह नगर निगम का चुनाव लड़ चुके 96 लोगों का है जिन्होंने इस काम में लेट किया. हजारीबाग नगर निगम में 81, मेदिनीनगर नगर निगम (पलामू) में 36, आदित्यपुर (सरायकेला खरसावां) नगर निगम में 34, रांची नगर निगम में 8, धनबाद नगर निगम में 4 कैंडिडेट भी इसी लिस्ट में रहे हैं. इसके अलावा फुसरो (बोकारो) नगर परिषद् में 15, चतरा नगर परिषद् में 30, मधुपुर (देवघर) नगर परिषद् में 6, चिरकुंडा (धनबाद) नगर परिषद् में 3, बासुकीनाथ (दुमका) नगर पंचायत में 3, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) नगर पंचायत में 2, गढ़वा नगर परिषद में 16, नगर ऊंटारी (गढ़वा) नगर पंचायत में15, गोड्डा नगर परिषद् में 44, गुमला नगर परिषद् में 4, जामताड़ा नगर पंचायत में 1, खूंटी नगर पंचायत में 2, डोमचांच (कोडरमा) नगर पंचायत में 7, झुमरी तिलैया (कोडरमा) नगर परिषद् में 4, लातेहार नगर पंचायत में 4, लोहरदगा नगर परिषद् में 62, पाकुड़ नगर परिषद् में 30, छत्तरपुर (पलामू) नगर पंचायत में 44, हुसैनाबाद (पलामू) नगर पंचायत में 11, विश्रामपुर (पलामू) नगर परिषद् में 2, साहेबगंज नगर परिषद् में 45, राजमहल नगर पंचायत में 15 और चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) नगर परिषद् में 3 कैंडिडेट्स शामिल थे.
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