Ranchi : लंबे समय से सोशल ऑडिट यूनिट में वीरानगी छायी है. इसके स्टेट कार्डिनेटर (राज्य समन्वयक) का पद खाली है. ऐसे में मनरेगा एक्ट का ऑडिट नहीं हो पा रहा है. अब ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड ने इसके लिए पहल की है. समन्वयक के एक पद पर नियुक्ति करने की तैयारी शुरू की है.
तीन सालों के लिए होगी नियुक्ति
राज्य समन्वयक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है. Fixed Term Employee (FTE) बेसिस पर समन्वयक की नियुक्ति 3 सालों के लिए होगी. आगे सेवा लिए जाने की स्थिति में फंड की उपलब्धता और अन्य कंडीशन पर ग्रामीण विकास विभाग फैसला लेगा. इच्छुक कैंडिडेट अपने आवेदन मेल आइडी [email protected] पर 3 नवंबर 2022 तक भेज सकते हैं. वेबसाइट https://www.jharkhandsau.org से विस्तृत जानकारी मिलेगी.
इसे भी पढ़ें: गवाहों और उनके परिजनों के लिए झारखंड राज्य गवाह संरक्षण योजना प्रभावी, पुनर्वास, और नये पेशे के लिए भी मिलेगी सरकारी मदद
