Ranchi : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देर हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिन कर्मियों के भरोसे केंद्र की योजना को मूर्त रूप देना वही नाखुश हो रहे हैं. क्योंकि विभाग केंद्र के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं. यह मामला है स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के 1118 कर्मियों के संयोजन का. साल 2016 से काम कर रहे इन कर्मियों को अब तक समायोजित नहीं किया गया. जबकि नयी नियुक्तियां की जा रही हैं. इन 1118 कर्मियों का भविष्य संकट में आ गया है.
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क्या है मामला
राज्य में केंद्र के सहयोग से दो योजना चल रही है. पहली योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और दूसरी योजना जल जीवन मिशन है. इन दोनों योजना में राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर साल 2016 से 1118 कर्मी काम कर रहे हैं. 24 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा गया था कि पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करते हुए शेष रिक्त पदों पर नये सिरे से नियुक्ति की जाये.
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केंद्र सरकार के इस आदेश के ठीक उलट चार जून को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक संजय कुमार झा की ओर से दोनों ही योजनाओं के लिए नये कर्मियों की नियुक्ति को लेकर सभी जिले के उपायुक्त, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के निदेशक और सभी कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजा गया.
बताते चलें कि पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को बाकी राज्यों ने समायोजित कर लिया है. झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा न करते हुए सृजित पदों को भी समाप्त कर दिया है. इन कर्मियों के संयोजन का मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है. विधायक अनंत ओझा की ओर से पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए पेयजल व स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया था कि केंद्र की ओर से नियुक्ति की बात रखी गयी है. केंद्र के निर्देश पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, जबकि पुराने कर्मियों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके बाद भी संयोजन की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई.
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