Ravi Bharti
Ranchi : भारतीय वन सेवा के 87 अफसर(आईएफएस) आईएएस और आईपीएस से तीन साल पीछे चल रहे हैं. 25 साल से अधिक सेवा देने के बाद भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर नहीं पहुंच पाये हैं. राज्य में आईएफएस के वरिष्ठ ड्यूटी के पद 87 हैं. इन पदों पर तैनात सभी अफसर प्रोन्नति के मामले में प्रशासनिक व पुलिस सेवा के अफसरों से काफी पीछे हैं. आईएफएस कैडर रुल के अनुसार, हर पांच साल में राज्य सरकार को संवर्ग की पुर्नसमीक्षा का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना अनिवार्य है. जिसके आधार पर भारत सरकार पुर्नसमीक्षा की अधिसूचना जारी करती है. झारखंड में भारत सरकार ने पुर्नसमीक्षा के लिये कई बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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कहां फंसा है मामला
नियमानुसार साल 2009 में कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी की जानी थी. कैडर रिव्यू नहीं होने की वजह से आईएफएस अफसर प्रशासनिक व पुलिस सेवा के अफसरों से पीछे हो गये हैं. आईएएस में 1990 बैच के अफसर प्रधान सचिव बन गये हैं. आईपीएस में 1989-90 बैच के अफसर एडीजी रैंक तक पहुंच गये हैं. लेकिन आईएफएस में 1986-87 बैच के अफसर अब तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एपीसीसीएफ) रैंक तक नहीं पहुंच पाये हैं.
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राज्य प्रतिनियुक्ति में भी आईएफएस के पद सूचीबद्ध नहीं
राज्य सरकार ने अब तक आईएफएस के राज्य प्रतिनियुक्ति का पद सूचीबद्ध नहीं किया है. इस मसले पर सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं है. नियमत: 25 फीसदी आईएफएस अफसरों को राज्य प्रतिनियुक्ति में लिया जाना जरूरी है. इस हिसाब से राज्य प्रतिनियुक्ति में 21 आईएफएस की तैनाती होनी चाहिये. वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में आईएफएस के 20 फीसदी पद हैं. इस हिसाब से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में 17 आईएफएस की तैनाती होनी चाहिये.
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राज्य प्रतिनियुक्ति में आईएफएस को मिलता है विशेष सचिव का रैंक
झारखंड में राज्य प्रतिनियुक्ति में आईएफएस को विशेष सचिव का ही रैंक मिलता है. जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में आइएफएस को सचिव का पद मिला हुआ है.
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कौन पद किसके बराबर का है
आईएएस आईपीएस
सचिव मुख्य वन संरक्षक
प्रधान सचिव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मुख्य सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ऐसी है राज्य में आईएफएस की संरचना
वरिष्ठ ड्यूटी पोस्ट- 87
राज्य प्रतिनियुक्ति-21
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति -17
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