
Ranchi: राज्य में नगर निगम व नगर निकायों का चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया और एक सीलबंद रिपोर्ट भी दाखिल की गई। जिसमें राज्य में निकाय चुनाव कराने के संबंध में समय सीमा दी गई थी. राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट से कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी में आठ सप्ताह का समय लगेगा और इसके बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी कर निकाय चुनाव करा ली जाएगी.
इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी लिस्ट, सीटों के आरक्षण, पापुलेशन लिस्ट आदि से संबंधित सभी जानकारी और डाटा राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है. अब निर्वाचन आयोग को सरकार की ओर से अब कुछ और दिए जाने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव पर सारी जानकारी और औपचारिकता पूरी कर दी है. अब चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने को लेकर अग्रसर कार्रवाई करनी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 मार्च निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को तय समय सीमा में राज्य में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
बता दें कि प्रार्थी रौशनी खलखो व रीना कुमारी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. उन्होंने नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.
राज्य में वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुआ हैं. कई नगर निगम का संचालन बिना चुनाव कराये हो रहा है. राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है. अदालत ने याचिका संख्या 1923/2023 व 2290/2023 में चार जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था.




