Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को झारखंड के 56 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई.
इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से सभी 56 दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ और ईडी से भी जनप्रतिनिधियों का आपराधिक ब्योरा तलब किया गया है.
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सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं होती कोई कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को त्वरित सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट में वादी की ओर से पक्ष रखते हुए बहस के दौरान कहा गया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस दौरान अदालत में दागी जनप्रतिनिधियों के मामलों की जानकारी नहीं देने की बात भी सुनवाई के क्रम में उठायी गयी.
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दिसंबर में होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को झारखंड के 56 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाइकोर्ट में अगली सुनवाई दिसंबर महीने में होगी.
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