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आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट नाराज, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सचिव को हाजिर होने का निर्देश

Rana Pratap Singh 

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (आरसीडी) के सचिव सुनील कुमार को 31 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह मामला जूनियर इंजीनियर (जेई) पद से अस्सिटेंट इंजीनियर पद में प्रोन्नति से जुड़ा है. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई. मामले में विक्रम मंडल एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर (जेई) पद पर नियुक्त कर्मियो को वरीयता सूची के आधार पर अस्सिटेंट इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों के पक्ष में फैसला दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की थी. अपील में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 2026 निर्धारित की थी. वही हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थियों की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि या तो सरकार एकल पीठ के आदेश के खिलाफ स्टे आर्डर लाए या आदेश का अनुपालन करें. इसे देखते हुए अपील में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई जल्द करने का आग्रह राज्य सरकार की ओर से किया गया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अपील में फिर से समय देने का आग्रह किया गया, जिस पर खंडपीठ ने 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की। हालांकि इस मामला में एकल पीठ में अवमानना याचिका की सुनवाई हुई तो एकल पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्मेंट के सचिव को 31 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. यहां बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने विक्रम मंडल एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उस तिथि से प्रोन्नति देने का आदेश रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दिया है जिस तिथि से वरीयता सूची में उनसे कनीय अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था. कोर्ट ने प्रार्थियों को अन्य सारे वित्तीय लाभ भी देने का निर्देश दिया था. विभाग के 18 सितंबर 2023 को प्रार्थियों के संपत्ति विवरण एवं सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके प्रमोशन संबंधी दावे को खारिज किए जाने के सकारण आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया था. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान ने पैरवी की.

क्या है मामला

प्रार्थियों का कहना था कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने 13 नवंबर 2019 को वरीयता सूची जारी की थी. जिसमें वह वरीयता में ऊपर थे, लेकिन उनके कनीय को प्रोन्नति दे दिया गया और उन्हें नहीं दिया गया. यहां यह भी बता दे की जेपीएससी की डिपार्मेंटल प्रमोशन कमेटी की 14 मार्च 2023 को एक बैठक हुई थी. जिसमें जेपीएससी ने प्रार्थियों के कनीय को प्रोन्नति देने की अनुशंसा की थी. जिसके आलोक में वरीयता सूची में कनीय रहने वालों कई जूनियर इंजीनियर को अस्सिटेंट इंजीनियर में प्रमोशन दिया गया था. विभाग की ओर से प्रार्थियों के द्वारा संपत्ति विवरणी नहीं देने, सर्विस बुक नहीं मिलने, सीआर अपडेट नहीं होने आदि का हवाला देते हुए सकारण आदेश पारित करते हुए 5 अप्रैल 2023 को प्रार्थियों के प्रोन्नति संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था. जिसे प्रार्थियों ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी. प्रार्थियों की नियुक्ति वर्ष 2012 में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पर हुई थी.

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