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मनरेगा की मजदूरी 171 से बढ़ा कर 272 रुपये प्रति दिन करने पर विचार कर रही है सरकार : आलमगीर आलम

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे दिन सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी झारखंड मंत्रालय में सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की. इनमें ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं.

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक बाद विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी. योजना के फेज 1 और 2 के तहत काम शुरू किया गया था. लेकिन जानकारी है कि इन फेज वाली सड़कों का रिपेयर नहीं हुआ है.

राज्य सरकार वैसे रोड को पहले चयनित कर पूरा काम पर फोकस करेगी. ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र को शहर से कनेक्ट करने में काफी सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि बैठक में गांव को सड़क के माध्यम से रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या शैक्षणिक संस्थान तक पहुंच बनाने पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज 1 और 2 के पूरा होने से ऐसा हो पाना संभव हो सकेगा.

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मनरेगा को लेकर सरकार गंभीर

पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा योजना को लेकर भी गंभीर है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन से ज्यादा काम मिले, इस पर भी सरकार विचार कर रही है.

साथ ही मानदेय 171 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ा कर 272 रुपये करने पर भी विचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मनरेगा के तहत केवल 40 से 45 दिनों का रोजगार राज्य के लोगों को मिलता था. इसकी वजह से राज्य में पलायन होता था. अब लोगों को 100 दिन से ज्यादा काम मिले इस पर सरकार गंभीर है. ऐसा होने से पलायन को रोका जा सकेगा.

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बैठक में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री के अलावा कई अधिकारी रहे उपस्थित

ग्रामीण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के अलावा मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, सचिव आराधना पटनायक, सचिव प्रशांत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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