
Ranchi: झारखंड के बस मालिकों को आज भी राज्य सरकार से किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं मिलती दिख रही है. जबकि झारखंड के व्यावसायिक वाहनों के मालिक कई बार मुख्यमंत्री से ट्विटर, ई-मेल कर अनुरोध किया कि बंदी के दौरान सभी वाहन खड़ी हैं. उन पर लगने वाला टैक्स, फिटनेस को सरकार की ओर से माफ किया जाए.
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लेकिन, अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया. जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी कर उसे लागू करने का अनुरोध किया गया है. बिहार,छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल ने इसका अनुपालन करते हुए वहां के व्यावसायिक वाहनों का टैक्स जून 30 तक माफ करते हुए आदेश निकाल दिया है.
लेकिन, झारखंड सरकार आज भी व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रही है. जिससे झारखंड के वाहन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बस ऑनर्स को आने वाले समय में देना होगा भारी जुर्माना
बस ओनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बसों के रोड टैक्स,परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस में 6 महीने छूट देने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था. बस ऑनर्स एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि बसें पूरी तरह से खड़ी हैं और कर्मचारियों को इन दिनों का वेतन भुगतान भी किया जा रहा है.
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उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से बताया कि इस परिस्थिति के कारण वे रोड टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं. परमिट और फिटनेस भी समय पर नहीं बना पा रहे हैं. इसके अलावा समय पर इंश्योरेंस भी नहीं हो पा रहा है.
बस ऑनर्स एसोसिएशन ने बताया कि ऐसा नहीं होने पर उन्हें आने वाले समय में भारी जुर्माना देना होगा, इसलिए इन सभी चीजों में 6 महीने की छूट दी जाए. झारखंड सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं माना गया है.
खूंटी,सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, हजारीबाग आदि जगहों के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के बाद यहां के लोग भी किसी प्रकार की सुविधा सरकार से नहीं मिलने पर लेने-देने में अपनी असमर्थता जताने का विचार कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि झारखंड के व्यावसायिक वाहनों का टैक्स माफ किया जाए.
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