
Ranchi: रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार एवं रामगढ़ मिलिट्री कंटेनमेंट की ओर से कोर्ट को बताया गया प्रार्थी ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर एवं आरोपों के बारे में कोई जानकारी जनहित याचिका के दौरान नहीं दी है. इसलिए इनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए. राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी द्वारा अपना क्रेडेंशियल की जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद प्रार्थी ने केस वापस ले लिया. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पैरवी की. रामगढ़ कैंट बोर्ड की ओर से विकास कुमार ने पैरवी की.
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दरअसल प्रार्थी की ओर से कहा गया था की रामगढ़ मिलट्री कंटेनमेंट क्षेत्र में जमीन का अतिक्रमण किया गया है. साथ ही अवैध निर्माण भी किया गया है. यह सब प्राइवेट लोगों के द्वारा मिलिट्री से जुड़े कर्मियों की मिलीभगत से हुआ है. इसलिए रामगढ़ मिलट्री कंटेनमेंट क्षेत्र में जमीन अतिक्रमण मुक्त किया जाए एवं अवैध निर्माण को रोका जाए.




