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40 वर्षों बाद भी चांडिल डैम के विस्थापितों को नहीं मिला न्याय, जल सत्याग्रह के जरिये सांसद संजय सेठ ने दिया समर्थन

Ranchi : चांडिल डैम के विस्थापितों को 40 साल बाद भी न्याय का इंतजार है. सांसद संजय सेठ सोमवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे. इस क्रम में वे डैम के विस्थापितों से मिलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी गये. ये ऐसे इलाके हैं जहां अत्यधिक जलजमाव से कई गांव प्रभावित होते रहे हैं. ग्रामीणों से संवाद करने और उनकी समस्या जानने के बाद सांसद ने उनके साथ विरोध स्वरूप सांकेतिक जल सत्याग्रह भी किया.

इस दौरान कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार दशक बाद भी ग्रामीण न्याय को तरस रहे हैं. डैम बनने से विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला. आश्चर्य इस बात का है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है.

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180 मीटर से अधिक न हो डैम की ऊंचाई

संजय सेठ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हर साल डैम में जल संग्रहण किये जाने के चक्कर में दर्जनों गांव के सैकड़ों घर जलमग्न हो जा रहे हैं. किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं. पर सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि चांडिल डैम का पानी किसी भी कीमत पर 180 मीटर से अधिक नहीं हो. इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

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एंबुलेंस की समस्या हुई दूर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल को सांसद ने एक एंबुलेंस दिया. इस दौरान जिले के डीडीसी, एसडीओ सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद थे. एंबुलेंस की जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी.

सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों व किसी घटना, दुर्घटना की स्थिति में घायलों को लाने, ले जाने के लिए ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था. अब एंबुलेंस मिलने के बाद ग्रामीण व नागरिक इस समस्या से मुक्त हो सकेंगे.

यह एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त है. उच्च गुणवत्ता के इस एंबुलेंस में किसी भी परिस्थिति में मरीज को तत्काल राहत दिये जाने की भी व्यवस्था है. मुफ्त वैक्सीन को लेकर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में ग्रामीणों से सांसद ने संवाद भी किया.

सभी से आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग कोरोना का टीका ले सकें, इसके लिए हम सबको मिल कर काम करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबको निःशुल्क वैक्सीन देने को लेकर प्रतिबद्ध है. हर व्यक्ति अपने पास पड़ोस के लोगों को जागरूक करे.

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