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15 दिनों में लंबित प्रमोशन पर होगा फैसला: सीएम

  • एसटी-एससी प्रमोशन मामले में विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट की हो रही समीक्षा
  • जलसंसाधन विभाग में बैक डेट से दिये गये प्रमोशन पर लगेगी रोक
  • सीएम से मिले छह विधायक

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजाति और अनूसचित जाति के अधिकारियों व कर्मियों के प्रमोशन के मामले में अगले 15 दिनों के अंदर सरकार निर्णय लेगी. विधानसभा की विशेष समिति की बैठक के बाद दी गयी रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है. सरकार जल्द ही लंबित प्रमोशन पर निर्णय लेगी.

सीएम ने ये बातें उनसे मिलने गये राज्य के छह विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से कहीं. प्रतिनिधिमंडल में विधायक दीपक बिरूआ, बंधु तिर्की, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव, रामचंद्र सिंह व बैद्यनाथ राम शामिल थे.

प्रतिनिधिमंडल से सीएम से यह शिकायत की कि राज्य में प्रमोशन पर रोक लगी हुई है बावजूद इसके जलसंसाधन विभाग में विगत दिनों बैक डेट से अधिकारियों-इंजीनियरों का प्रमोशन हुआ.

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सीएम ने इसे गंभीरता से लिया और विधायकों को यह आश्वासन दिया कि जलसंसाधन विभाग में दी गयी प्रोन्नति पर सरकार अविलंब रोक लगायेगी.

साथ प्रमोशन कैसे दिया गया इसकी जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. दरअसल, झारखंड में पिछले छह माह से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है.

दिसंबर माह में विधानसभा की विशेष कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

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विधानसभा की कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था कि सरकारी विभागों में दिये जा रहे प्रमोशन में एसटी-एससी कर्मियों की अनदेखी हो रही है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है.

बता दें कि न्यूज विंग ने 15 जून को ही खबर प्रकाशित की थी कि झारखंड में छह माह से प्रमोशन पर रोक लगी हुई. प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं. इनमें कई कर्मी सामान्य जाति के साथ-साथ एसटी, एससी से भी हैं.

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