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निर्वाचन आयोग का आदेश: बिहार में दागियों को दिया टिकट, तो पेपर में छपवाकर बतानी होगी वजह   

Patna : चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, उसके 6 महीने पहले से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं. इसके साथ ही हर चुनाव के ठीक पहले कई नये नियम भी बन जाते हैं. लेकिन दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से लेकर जीतने के बाद तक वे विवादों में ही रहते हैं. अब इसी विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने बिहार में नये नियम लागू कर दिये हैं.

दरअसल बिहार में सितंबर-अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है. उससे पहले निर्वाचन आयेग ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए नया प्रावधान लागू किया है. इस नये प्रावधान के मुताबिक, यदि राजनीतिक पार्टियां आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाती है.या जिनपर Criminal Cases चल रहे हैं उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाती है. तो इसकी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को समाचार पत्रों में छापकर ये बताना होगा कि, उन्हें उम्मीदार क्यों चुना गया.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चुनाव आयोग ने नये प्रावधान को सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लागू किया है.

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पहली बार बिहार से पहले बना ये नियम

बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहली बार होगा, जब राजनीतिक पार्टियों पर इस तरह के नियम बनाये गये हैं. और पार्टियों को दागी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करने पर जवाब देना होगा. इसके लिए बिहार निर्वाचन विभाग की ओर से 150 रजिस्टर्ड पार्टियों को चिट्ठी लिखा है. चिट्ठी में जारी  निर्देश में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि, यदि पार्टियां इसबार के चुनाव में वैसे लोग जिनपर आपराधिक केस चल रहा, उन्हें उम्मीदवार बनाती है. तो ऐसे में उन पार्टियों को 48 घंटे के अंदर फॉर्मेट सी 7 के तहत समाचार पत्रों में इसकी जानकारी देगी होगी.

 

243 सीटों के लिए होना है चुनाव

वहीं निर्वाचन विभाग के आदेश के बाद लोगों का मानना है कि इस बार के चुनाव में कुछ नये चेहरे देखने को मिलेंगे. साथ ही आपराधिक छवि को लोगों के बदले साऱ सुथरी छवि के लोग चुनाव लड़ेंगे और सदन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी. हालांकि अब इंतजार करना होगा कि बिहार में कौन सी पार्टी इस नियम को मानती और कैसे उम्मीदवारों को इस बार चुनाव मैदान में उतारती है. बता दें कि बिहार की 243 सीटों के लिए बिहार में सितंबर-अक्टूबर महीने में चुनाव होना है.

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