Ranchi : झारखंड कैडर के दर्जनभर आईएफएस अफसरों पर गंभीर आरोप हैं. इसके बावजूद उन्हें प्रोन्नति भी मिली और महत्वपूर्ण पदों पर काबिज भी हैं. इन अफसरों पर हाथी दांत तस्करी में मदद पहुंचाने, जंगल की जमीन बेचने, कीटनाशक दवाओं में गबन और कैंपा (बन विभाग का फंड) में घोटाला का आरोप है. 50 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता पाई गई है. चार अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति है. आठ आईएफएस निगरानी जांच के दायरे में हैं.
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महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं अफसर
झारखंड कैडर के आईएफएस अफसर जिनपर गंभीर आरोप हैं, वे आज भी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं. पीसी मिश्र पर राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले का आरोप है. जांच भी चल रही है. वर्तमान में वे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर तैनात हैं. एनके सिंह आरसीसीएफ पलामू के पद पर तैनात हैं. राज कपूर सिन्हा डीएफओ के पद पर तैनात हैं. हालांकि इनकी प्रोन्नति रोक दी गयी है.
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इनपर हैं गंभीर आरोप
पी पुग्लेंदी (सेवानिवृत)- निगरानी कांड संख्या 16- 95- अभियोजन की स्वीकृति
महेंद्र कर्दम( सेवानिवृत)- निगरानी कांड संख्या 29-94 और 4-99, दोनों मामलों में अभियोजन की स्वीकृति
रामप्रताप सिंह(सेवानिवृत)- निगरानी कांड संख्या, 0-95, अभियोजन की स्वीकृति
राजकपूर सिन्हा- निगरानी कांड संख्या 13-94, अभियोजन की स्वीकृति
अखिलेश शर्मा(सेवानिवृत)- निगरानी कांड संख्या 48-95
एनके सिंह- चल रही है निगरानी जांच
एससीएच काजमी- निगरानी जांच चल रही है.
पीसी मिश्र- निगरानी जांच चल रही है.
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इन अफसरों पर विभागीय कार्यवाही भी
महेंद्र कर्दम – सरकारी राशि के गबन का आरोप, विभागीय कार्यवाही संख्या- 48
एनके सिंह- राज्यपाल ने दिया था निलंबन का आदेश, विभागीय कार्यवाही संख्या 1743
आरके सिंह- सरकारी राशि के गबन का आरोप, विधि विभाग संख्या 104
विजय कुमार सिन्हा- बर्खास्तगी का आदेश, कार्यवाही संख्या 4951
रवि रंजन- गबन का आरोप, जांच पत्र संख्या 285
राज्य प्रतिनियुक्ति में भी बेहतर पद पर हैं आईएफएस
एके रस्तोती – विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
सर्वेश सिंघल- विशेष सचिव आईटी
अशोक कुमार- विशेष सचिव गृह विभाग
डीके सक्सेना- बाल कल्याण विभाग
परितोष उपाध्याय-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
रवि रंजन- मिशन डायरेक्टर, कौशल विकास
सिर्द्धाथ त्रिपाठी- मनरेगा आयुक्त
एसआर नाटेश- फिलहाल कर्नाटक सरकार में प्रतिनियुक्ति में हैं.
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