Ranchi: कोरोना संकट के कारण झारखंड समेत कई राज्यों में कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है. फिजिकल हियरिंग पर रोक है. लेकिन जैसे-जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पाबंदियों से भी छूट मिली है. वहीं झारखंड में भी कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है, जिसे लेकर झारखंड बार काउंसिल की कार्यकारिणी की सोमवार को हुई बैठक में चर्चा ही.
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इस दौरान मीटिंग में कहा गया कि ऑनलाइन कोर्ट में बड़ी संख्या में अधिवक्ता ठीक से काम नहीं कर पा रहे है. अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है. अधिवक्ता पिछले कुछ समय से लगातार मांग उठा रहे हैं कि फिजिकल कोर्ट शुरू किया जाना चाहिए. इसे लेकर काउंसिल ने अपने चेयरमैन को अधिकृत किया है कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आग्रह करें. इसके बाद जो भी निर्णय आएगा उस पर काउंसिल की कार्यकारिणी में चर्चा कर निर्णय लेने की बात कही गयी.
रिक्त पद पर जल्द होगा चुनाव
बैठक में झारखंड राज्य बार काउंसिल के एक रिक्त पद पर जल्द चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. बता दें कि काउंसिल के सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन काउंसिल के सदस्य थे. नियमों के अनुसार, उनका मनोनयन महाधिवक्ता के पद पर हो जाने के बाद काउंसिल के सदस्य से उनकी सदस्यता समाप्त हो गयी है. इस पद को भरने के लिए एक सप्ताह के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया. चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है.
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सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे
सोमवार की बैठक में यह भी तय किया गया है कि बार काउंसिल परिसर में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसमें आवाज को रिकॉर्ड करने की भी सुविधा दी जायेगी. इस व्यवस्था को इस तरह से स्थापित किया जायेगा कि काउंसिल का हर सदस्य राज्य के किसी भी हिस्से से देख सकेगा.
बैठक में काउंसिल ने कोरोना काल में एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी से वकीलों को दी गयी राशि का ब्योरा भी मांगा है. इस संबंध में पूर्व में भी ट्रस्टी कमेटी को पत्र लिखा गया था लेकिन कमेटी की ओर से जवाब नहीं मिला है.
बैठक में संयोजक गोपेश्वर झा, कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम गोस्वामी, मृत्युजंय श्रीवास्तव, बालेश्वर प्रसाद सिंह, परमेश्वर मंडल, धर्मेंद्र नारायण, रामसुभग सिंह, राजकुमार, संजय कुमार विद्रोही, अनिल कुमार महतो सहित अन्य उपस्थित हुए.
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