Ranchi : देश के कई राज्यों में फंसे झारखंडी मजदूरों के घर वापसी को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव कर रहे थे. इसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव उपस्थित थे.
हेमंत ने कांग्रेसियों को बताया कि झारखंड ही देशभर में एक ऐसा राज्य है, जिसने लॉकडाउन में सबसे अधिक विशेष श्रमिक ट्रेनों के द्वारा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करायी है.
राज्य में अब तक 104 स्पेशल ट्रेनें आ चुकी हैं. शुक्रवार को ही 6 ट्रेनें झारखंड पहुंच रही हैं और अगले 3 दिनों में 56 स्पेशल ट्रेन झारखंड के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार रजिस्ट्रेशन कराने वाले करीब 7 लाख प्रवासी नागरिकों को घर वापस लाने के लिए प्रयासरत है. इसके लिए अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है.
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1 लाख प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं झारखंड, इनके राशन की भी हुई है व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न राज्यों में रह रहे झारखंडवासियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद राज्य सरकार विशेष ट्रेन परिचालन से प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर एनओसी देती है.
वापस लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किराये का भुगतान किया जाता है. राज्य में अब तक 1 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं.
देश के विभिन्न शहरों से वापस आने वाले सभी यात्रियों को विशेष ट्रेन के माध्यम से संबंधित जिले और उनके घर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है.
इसके अलावा क्वारेंटाइन सेंटर में रहने तथा परिवार के सभी सदस्यों के लिए राशन की भी व्यवस्था सरकार कर रही है.
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राजनीति से प्रेरित है रेल मंत्री का बयान : डॉ रामेश्वर उरांव
मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि रेलमंत्री पीयूष गोयल का यह बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है कि झारखंड समेत कुछ राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर एनओसी देने में विलंब कर रही है.
झारखंड सरकार सभी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर चिंतित है और इसे लेकर पार्टी संगठन के स्तर पर भी मदद की आवश्यक पहल की जा रही है.
कांग्रेस गठबंधन की सरकार सभी राज्यों से संपर्क कर प्रवासी श्रमिकों को वापस गृह नगर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है.
राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों की ओर से इस संबंध में विभिन्न राज्यों और रेलवे को भी पत्र लिखा गया है. ताकि अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन झारखंड के लिए सुनिश्चित किया जा सके.
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