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पारा शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली के लिए समिति करेगी अन्य राज्यों में की गयी कार्रवाई का अध्ययन

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  • मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की हुई बैठक
  • मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को एक लाख की सहायता राशि दिये जाने पर लगी मुहर, उपायुक्त करेंगे अनुशंसा

Ranchi : पारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नयी नियमावली के गठन के लिए उच्चस्तरीय समिति कई राज्यों में इस संदर्भ में की गयी कार्रवाई का अध्ययन करेगी. वहीं, वैसे पारा शिक्षक, जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गयी थी, उनके परिजनों को को सहायता राशि देने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त विभाग को अनुशंसा करेंगे. यह निर्देश शिक्षा मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में दिया गया. बैठक में नीरा यादव के अलावा योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक उमाशंकर सिंह उपस्थित थे. बैठक में पारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर अब तक की गयी कार्रवाई और उनकी नियुक्ति नियमावली के गठन पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ.

17 जनवरी की बैठक में हुआ था निर्णय

मालूम हो कि पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए 17 जनवरी को मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई थी. बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा पारा शिक्षकों की मांगों पर स्वीकृति प्रदान किये जाने की जानकारी राज्य परियोजना निदेशक ने दी थी.

मांगों पर लिये गये ये निर्णय

पारा शिक्षकों की मांगों को पूरा किये जाने के लिए कई बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना था, जिस पर कार्रवाई करने की समीक्षा हेतु बैठक हुई है. बैठक में निम्न निर्णय लिये गये हैं-

  • हड़ताल अवधि के दौरान पारा शिक्षकों को सेवा में अनुपस्थित नहीं माने जाने संबंधी आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों को जारी किया गया है. पांच मार्च तक इसके पूर्ण होने की संभावना है.
  • पारा शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय एक जनवरी 2019 से दिये जाने के प्रभाव का आदेश जारी हो चुका है. नया मानदेय उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित एवं टेट पास, केवल प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कोटि के क्रमशः 15000, 13000 और 11500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, प्राथमिक स्तर पर यह मानदेय उक्त समान स्तर के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः 14000, 12000 और 10500 रुपये निर्धारित है.
  • सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिया गया है. अगर इस संदर्भ में किसी को कोई आपत्ति है, तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है.
  • पारा शिक्षकों एवं बीआरपी/सीआरपी कल्याण कोष के गठन हेतु आवश्यक प्रारूप तैयार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से एक समिति गठित हुई है. जल्द ही इसके निबंधन की प्रकिया पूरी कर कोष में राशि आवंटन के लिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी.
  • मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के लिए संबंधित जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है. समिति द्वारा अनुशंसा मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
  • पारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नयी नियमावली के गठन के लिए असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में की गयी कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी. इन राज्यों में हुई कार्रवाई की अनुशंसा कर उच्चस्तरीय समिति नियमावली के गठन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी.

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