Jamshedpur : व्यापारी समुदाय की ताकत को वोट बैंक में बदलने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) आगामी पहली फरवरी से 28 फरवरी तक एक महीने का मेगा राष्ट्रीय अभियान “व्यापारी संवाद” शुरू करने को तैयार है. यह संवाद बहुप्रतीक्षित ई-कॉमर्स नीति और राष्ट्रीय खुदरा नीति को लागू करने में सरकार की देरी, जीएसटी कराधान प्रणाली की बढ़ती जटिलताओं और व्यापार पर हो रहे चौतरफा हमलों के बीच हो रहा है. इसके माध्यम से कैट भारत के खुदरा व्यापार पर एक जनमत सर्वेक्षण भी आयोजित करेगा. यह जानकारी अहमदाबाद में आयोजित कैट की कोर कमिटी बैठक में दी गयी.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह सर्वेक्षण खुदरा व्यापार की क्षमता, व्यापारियों के सामने आ रही चुनौतियों तथा सुझाव एवं उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा. भारत में खुदरा व्यापार लगभग 130 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार कर रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जानेवाले इस क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्यों दोनों में कोई अलग मंत्रालय नहीं है और न ही कोई नीति है. इसलिए कैट ने अब व्यापारिक समुदाय की ताकत को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसे वोट बैंक में परिवर्तित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ वोट बैंक की राजनीति से तय होता है, तो व्यापारी क्यों पीछे रहें.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि एक महीने के लंबे राष्ट्रीय अभियान के दौरान कैट देशभर में फैले 40 हजार से अधिक व्यापार संघों के माध्यम से करोड़ों व्यापारियों के बीच जनमत भी तैयार करेगा. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने प्रमुख ज्वलंत मुद्दों ई-कॉमर्स और जीएसटी कराधान प्रणाली पर सरकार के काम करने के तरीके पर गंभीर असंतोष जताया. व्यक्त किया। भारत में बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार कानूनों और नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिन पर गांजा जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री की सुविधा देने का आरोप है. इन कंपनियों को जानबूझकर एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपनी कुप्रथाओं को जारी रख सकें.
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि “व्यापारी संवाद” अभियान के लिए कैट ने विभिन्न राज्यों में लगभग 1200 सौ शहरों की पहचान की है. कैट के व्यापारी नेताओं की विशेष टीम सामान्य व्यापारियों तक पहुंचेगी और उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए देश में एक वोट बैंक के रूप में परिवर्तन होने के महत्व की जानकारी देंगे. कोर कमेटी की बैठक में कैट के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सरकार से आयकर कानून की समीक्षा करने को कहा.
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