Ranchi : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 21 जून मंगलवार को होगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होनेवाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की संभावना है. मनरेगा कर्मियों के मानदेय वृद्धि सहित सड़क-पुल के भी कई प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं. सबसे बड़ा फैसला राज्यकर्मियों के लिए होगा. 2004 से नियुक्त सारे सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर कैबिनेट में निर्णय होगा. इस संबंध में वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. फाइल फिलहाल गोपनीय रखी गयी है. संभवत: कल की बैठक में इसे रखा जायेगा. बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी यह संकेत दिया था कि पुरानी पेंशन लागू करने के पुराने वादे को पूरा करने का समय अब आ गया है. झामुमो ने भी अपने चुनावी वादे में इसे रखा था. इसके संकेत पार्टी के ओर भी दिये गये थे. ऐसे में पूरी संभावना है कि कल इस संबंध में प्रस्ताव पारित होगा और इसका लाभ 1.25 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मियों को फायदा होगा. कर्मियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलने लगेगा. बता दें कि नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है. बता दें कि छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है. झारखंड सरकार ने भी इसी तर्ज पर पुरानी पेंशन को लागू करने की तैयारी की है.
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ये होगा लाभ
- कर्मियों के रिटायरमेंट की स्थिति में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त होगा. उस पर समय-समय पर डीए राहत भी मिलेगा. इसके अलावा वेतन आयोग पुनरीक्षण का भी लाभ मिलेगा.
- पुरानी पेंशन की बहाली से कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगा. वर्तमान में शेयर बाजार के आधार पर पेंशन का प्रावधान है.
- पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ का विकल्प मिलेगा.
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