Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए. झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विशेष भी नियम पदाधिकारी रांची मतियस विजय तोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई. उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 के पहले की भूमि को बिना जांचे नियमित किया. 30 वर्ष के टाइम bond के नियम का भी उन्होंने उल्लंघन किया. श्री टोप्पो अभी निदेशक डीआरडीए हजारीबाग के पद पर कार्यरत हैं.
अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि हाई कोर्ट के पारित आदेश के आलोक में वाणिज्यकर विभाग के सेवानिवृत कर्मी राजकुमार की सेवा नियमित करने और अन्य वित्तीय लाभ देने का स्वीकृति दी गई. वहीं विजय कुमार ठाकुर की भी सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सराहनीय कार्य करने वाले के लिए झारखंड राज्य उच्च उत्तर पुरस्कार योजना शुरू की गई है. स्क्रीन तहत सा पुरस्कार दिए जाएंगे छात्र वर्ग के शोध रत्न शिक्षक के लिए भी शोध रत्न इत्यादि पुरस्कार दिए जाएंगे.
उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों-छात्रों को मिलेगा गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल, दो लाख तक पुरस्कार भी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की मंजूरी दी गयी. राज्य में उच्च शिक्षा में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों व संस्थानों को सम्मानित किया जायेगा. सरकार का मानना है की इनसे उन्हें बेहतर पहचान मिलेगी और शोध इत्यादि के लिए वे प्रोत्साहित होंगे. इसके अंतर्गत नौ प्रकार के पुरस्कार दिए जायेंगे. झारखंड राज्य शोध रत्न में छात्र वर्ग में पुरस्कार दिया जायेगा. प्रत्येक विषय में पुरस्कार देने के लिए प्रथम स्थान पाने वाले को स्वर्ण पदक व दो लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को रजत पदक व 1,50,000 रुपये व तृतीय स्थान को कांस्य पदक व एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा. हर वर्ष कम से कम तीन शिक्षक-छात्रों व संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जायेगा. इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका दिया जायेगा. खोज समिति इसके लिए अनुशंसा करेगी जिस पर झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी लिया जायेगा. पुरस्कार के लिए विभिन्न विषयों में संस्थानों की भागीदारी रहेगी. अर्थशास्त्र में नेशनल इंसटीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड पॉलिसी नई दिल्ल्, सोशल साइंस में जेएनयू दिल्ली व अप्लॉयड सांइस में आइआइटी भुवनेश्वर, ट्राइबल भाषा के लिए रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च संस्थान रांची, नॉन ट्राइबल में जेएनयू दिल्ल्, गणित व सांख्यिकी में इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता जैसे संस्थान होंगे. शिक्षकों के लिए पुरस्कार के लिए न्यूनतम अवधि छह वर्ष व आवेदन करने की अधिकतम अवधि 70 वर्ष होनी चाहिए.
यह पुरस्कार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र में छात्र व शिक्षक शोध रत्न के तहत दिए जायेंगे
अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड सांईस, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इत्यादि.
बेसिक विज्ञान, भौतिक, रसायन, बॉयलॉजी इत्यादि.
गणित एवं सांख्यिकी, जनजातीय भाषाएं, गैर जनजातीय भाषाएं.
सीएनटी एक्ट का उल्लंघन: गलत तरीके से कंपनसेशन फिक्स कर आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित करने के आरोप में मतियस हुए बर्खास्त
राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची सम्प्रति निदेशक डीआरडीए हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गयी है. उनके खिलाफ 2015 में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोप पत्र तैयार करके कार्रवाई की अनुशंसा की थी. आरोप पत्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा- 71 ए के परंतुक दो का दुरूपयोग कर ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व की भूमि पर किसी प्रकार के सब्सटैंसियल स्क्रटचर नहीं थे एवं 30 वर्षो से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिए बिना समुचित जांच किए आदिवासी भूमि हेतू क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी आरोप था. पूरे मामले में उसे स्पष्टीकरण भी किया गया था. मामले में उन्होंने हाइकोर्ट में रिट पिटिशन भी दाखिल किया हुआ था, जिसके आदेश की समीक्षा बाद सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है.
