Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मी, पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक, निरीक्षक को 1 माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मंजूरी दी गयी. राज्य के इंटरमीडिएट, प्राथमिक स्कूलों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक सहित शिक्षक और नॉन टीचिंग के 50,000 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी. इनमें इंटरमीडिएट स्कूलों में 20845 और मध्य स्कूल में 29175 पद सृजित किये गये. मंत्रिपरिषद ST, SC और OBC के छात्र-छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया है. कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को पहले ₹500 में मिला था अब 1500 रुपये किया गया. कक्षा 5 से 6 के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपये, कक्षा सात से आठ के बच्चों को ₹1500 की जगह 2500, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय 4500 रुपये देने की मंजूरी मिली.
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना किया है. इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 की बालिकाओं को 25 सौ रुपए, 10वीं में 5000 रुपए, 11वीं,12 वीं में 5000 रुपए एवं 18 से 19 वर्ष की आयु में होने पर एकमुश्त ₹20000 दिया जायेगा. ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वरोजगार के लिए एसटी एससी ओबीसी को बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर बनने के नियम में बदलाव किया गया है. अब राज्य में सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी गारंटर बन सकेंगे. 200 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदाघासी रिंग रोड तक फोरलेन रोड बनाने के लिए सड़क योजना की मंजूरी दी. पेटरवार से नरकी के बीच आरओबी निर्माण के लिए 83 करोड़ की योजना मंजूर की गयी. रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवगठित श्री श्री नियर कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 87 पद सृजित किये गये. बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित टुंडी गोमिया आरआरएसपी टू धनबाद डिग्री कॉलेज के लिए भी 87 पद स्वीकृत किये गये. खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख परिवार से बढ़ा कर 20 लाख परिवार किया गया. सरकारी कर्मियों के साथ में वेतनमान निर्धारण के लिए विकल्प चयन करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि विस्तारित की गयी. जवानों का अवधि विस्तार किया गया 30 सितंबर तक.
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- नक्सली घटना में मृत या घायल कर्मियों को विभाग से अगर कोई राशि मिलती है और सरकार के द्वारा कोई राशि घोषित की जाती है तो अब दोनों की पूरी राशि मिलेगी. पहले यह था कि विभाग से अगर राशि मिली तो सरकारी घोषणा की राशि को उसके बराबर घटा दिया जाता था.
- रोड सेफ्टी के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीकी मदद के लिए आइआइटी मद्रास की सेवा लेने का निर्णय.
- बांध सुरक्षा के लिए नये सिरे से बांध सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया. अभियंता प्रमुख जलसंसाधन विभाग इसके अध्यक्ष होंगे.
- गव्य विकास निदेशालय में निदेशक के पद के लिए सेवा व अहर्ता के लिए नियमावली बनायी गयी.
- झाप्रसे केअधिकारी व डीटीओ हजारीबाग विजय कुमार को अपर समाहर्ता पद में वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी.
- ग्रामीण कार्य विभाग के संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटर भरत लाल की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गयी.
- झाप्रसे के अधिकारी व अवर सचिव स्वास्थ्य विजय वर्मा ,एसडीओ रैंक को अपर समाहर्ता रैंक प्रमोशन देने की मंजूरी दी गयी. हाइकोर्ट का इसमें आदेश पारित हुआ था.
- कृषि उपज पशुधन एक्ट संशोधित कानून 2022 को वापस लिया गया.
- निरसा के टिम्बरहाट मोजा में नार्थकर्णपूरा प्रोजेक्ट के लिए 1.49 एकड़ भूमि 400 केवी बिजली स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गयी.
- पांच किमी अनाज वितरण के लिए परिवहन मद लागत के लिए 36 करोड़ की मंजूरी दी गयी.
- खनीज फंड से रामगढ़ में ग्रामीणजलापूर्ति योजना के लिए संशोधित राशि 3.79 करोड़ की मंजूरी दी गयी.
- स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी रायडीह को सेवा से बर्खास्त किया गया.
- गृÞह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति के लिए पहले शारीरिक क्षमता का परीक्षण फिर लिखित परीक्षा होगी.
- 134 स्वास्थ्य केंद्र में 190 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया.
- झारखंड पशुपालन सेवा सीधी भर्ती के लिए कट आॅफ डेट तय किया गया. इसके तहत अधिकतम आयु 1.8.2017 से व न्यूनतम आयु 1.8.2019 से गणना की जायेगी. यह छूट एक बार रहेगी.
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पीएल खाता में पड़े 8.1 करोड़ व स्वास्थ्य मिशन के पीएल खाता में पड़े 62 करोड़ राशि के उपयोग की मंजूरी दी गयी.
- गृह संचालन समिति को दिव्यांग स्कूल संचालन की मंजूरी दी गयी.
