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सीएए और एनआरसी संविधान के विपरीत, दमन का रास्ता बंद कर इन कानूनों को वापस लें पीएम: भुनेश्वर

Ranchi: सीएए, एनआरसी और अब एनपीआर जो केंद्र सरकार लागू कर रही है, वो कहीं से भी संविधान के अनुसार नहीं है. ये कानून बिलकुल संविधान के विपरीत हैं. सरकार को समझना होगा कि देश की जनता को रोजगार शिक्षा जैसी चीजें चाहिए न कि नागरिकता. उक्त बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहीं. वे शुक्रवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

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उन्होंने कहा कि इन कानूनों के कारण पूरे देश में आंदोलन हो रहा है. जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भी इन कानूनों को जबरन लागू किया गया. हालांकि इन राज्यों में आंदोलन काफी तेज है लेकिन सरकार इन आंदोलनों को दमनात्मक कार्रवाई कर दबा रही है.

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स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है. जो गलत है. भुनेश्वर मेहता ने कहा कि बनारस में भाकपा और किसान सभा के नेता को जेल भेजा गया और जब जमानत मिली, तो दुबारा जेल भेज गया. बेंगलुरू में सीपीआइ कार्यालय में आग लगा दी गयी. पार्टी प्रधानमंत्री से मांग करती है कि वे दमन का रास्ता बंद करें और सीएए और एनआरसी को वापस लें.

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जनविरोधी सरकार को राज्य में मिली मात, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बहुमत

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की जो स्थिति है ऐसी स्थिति में झारखंड की जनता ने काफी अच्छा निर्णय लिया. जनता ने जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंका और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बहुमत दिया. हालांकि सीपीआइ के चुनाव में प्रदर्शन पर उन्होंने चिंता व्यक्त की.

उन्होंने गठबंधन पार्टियों से उम्मीद करते हुए कहा कि जिन वायदों के साथ पार्टी ने चुनाव जीता है उसे पूरा करें और जनता की उम्मीद पर खरा उतरें. जिसमें विस्थापितों के अधिकार की रक्षा, किसानों की कर्ज माफी, भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 को लागू करने एवं उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक, सीएनटी एक्ट की रक्षा, पलायन पर रोक, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में खाली जगहों को समय सीमा पर भरने का काम करें.

उन्होंने कहा कि नयी सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें. इस दौरान पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस भी मनाया गया.

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