Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में बस टर्मिनल, आइएसबीटी के विकास, पुर्नविकास के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति प्रदान कर दी है. नगर विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है. इस नीति के तहत राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा.
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जुडको पीपीपी मोड पर आइएसबीटी व बस टर्मिनल के विकास के लिए कार्य करेगा. चयनित निजी भागीदारी के द्वारा नगर विकास विभाग के साथ पीपीपी मोड के आधार पर डिजाइन,बिल्ट, फाइनांस,ऑपरेट और ट्रांसफर पद्धति आधार पर बस पड़ावों को विकसित किया जायेगा. नगर विकास विभाग के द्वारा चयनित भूमि को 30 से 90 वर्षो तक लीज पर दिया जायेगा. नगर विकास विभाग यह सुनिश्चित करायेगा कि वह भूमि अतिक्रमण मुक्त व विवाद रहित हो. चिह्नित भूमि का विकास किया जायेगा. बता दे की रांची के सुकुरहुट्ट में भी आईएसबीटी का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा.
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सूडा निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी
पीपीपी मोड पर नीति निर्माण के लिए सूडा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है,जिसमें संयुक्त सचिव नगर विकास विभाग, नगर निवेशक ,नगर निवेशक संगठन,परियोजना निदेशक वित्त जुडको, जीएम लोक कार्य जुडको,उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सदस्य बनाया गया है.
