Ranchi: राज्य सरकार अब विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने वाली सभी विधवाओं को पेंशन देना सुनिश्चित करेगी.
इससे पहले इसके लिए लिमिटेशन तय था कि निर्धारित बजट और तय संख्या में जितने आवेदन आयेंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी. अन्य को अगले साल तक इंतजार करना पड़ता था.
इसके अलावा मंत्री जोबा मांझी ने आश्वत किया कि किसी भी तरह की पेंशन योजना में कोई कमी नहीं आयेगी. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रुके हुए मानदेय और पोषाहार की राशि का भुगतान सरकार जल्द ही करा देगी.
उन्होंने कहा कि सरकार आवासीय छात्रावास की परेशानियों को जल्द ही दूर करा देगी. छात्रावास में रसोइयों की कमी को दूर करने और जर्जर हालत को दुरुस्त करने की दिशा में सरकार तत्पर है.
उन्होंने कहा कि अवैध रूप से छात्रावासों में रह रहे लोगों को हटाया जायेगा, ताकि छात्रों को लाभ मिल सके. यह सभी बातें मंगलवार को बजट सत्र की दूसरी पाली में सरकार के जवाब देते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहीं.
मंगलवार को महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा की गयी. इसपर कटौती प्रस्ताव माले विधायक बिनोद सिंह ने लाया था. लोबिन हेम्ब्रम, केदार हाजरा, अंबा प्रसाद, लंबोदर महतो और बंधू तिर्की ने भी अपने पक्ष रखे.
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साहेबगंज बंदरगाह में आदिवासियों के 45 गांव उजड़ रहे
लोबिन हेम्ब्रम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की आदिवासियों, मूलवासियों और उनकी संस्कृति को बचाने की दिशा में ध्यान देना होगा.
डैम खदान और विभिन्न योजनाओं के नाम पर यहां के आदिवासी ही विस्थापित हो रहे हैं. आदिवासियों का सफाया होता जा रहा है.
उन्होंने कहा कि साहेबगंज में बंदरगाह निर्माण के क्रम में 45 आदिवासियों के गांव के लोग विस्थापित हो गये हैं.
लोबिन हेम्ब्रम ने छात्रावास की स्थिति, पानी की समस्या, नाइटगार्ड और रसोइया की कमी को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया.
उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या जितना बजट आता है उस हिसाब से काम होता है या नहीं.
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भाजपा विधायक ने की रेडी टू ईट योजना बंद करने की मांग
भाजपा विधायक केदार हाजरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को रेडी टू ईट योजना बंद कर देनी चाहिये. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में दाल, चावल, दलिया जैसे पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिये.
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर ध्यान देने की मांग सरकार से की. उन्होंने सरकार को ध्यान दिलाया कि कई तरह की पेंशन लोगों के एकाउंट में नहीं पहुंच रहे हैं.
केदार हाजरा ने आवासीय स्कूलों को शिक्षा विभाग में पूरी तरह से शिफ्ट कराने के मांग सरकार से की. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने से यहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है.
कल्याण विभाग के 147 स्कूलों में सिर्फ 4 ओबीसी के लिए
आजसू विधायक लंबोदर महतो अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बजट में पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है. सिर्फ प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही दी जाती रही है.
उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग से संचालित 147 आवासीय स्कूलों में सिर्फ 4 ही पिछड़ी जाति के लिए है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछली जाति के सर्वेक्षण के लिए रघुवर दास की सरकार ने 3 महीने में कराने का निर्देश सभी डीसी को दिया था, जो नहीं हुआ.
लंबोदर महतो ने सरकार से इसपर ध्यान देने का आग्रह किया. इसके अलावा उन्होंने ओबीसी के 100 प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की.
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