
Ranchi: राज्य सरकार अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन (MID DAY MEAL) में हर सप्ताह 5 अंडे देने के फैसले से पीछे हटती दिख रही है. विधानसभा के जारी बजट सत्र में विधायक विनोद सिंह ने इस विषय पर सरकार से सूचना मांगी थी. जानकारी मांगते पूछा था कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत हर सप्ताह 5 दिन अंडे देने का फैसला कैबिनेट ने लिया था. कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के 5 महीने बाद भी इस फैसले पर अमल नहीं हो रहा है. सरकार इस निर्णय को लागू करने के बारे में क्या विचार रखती है. इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने माना कि कैबिनेट के स्तर से स्कूलों में छात्रों को 5 दिन अंडा दिए जाने का फैसला लिया गया था. 5 महीने बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका है. साथ ही गर्मी महीने में स्कूली बच्चों को अंडा देने को स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होने न होने पर विचार करने की बात कही है. मोटे अनाजों (बाजरा वगैरह) के उपयोग को बढ़ावा देने की जानकारी भी दी.
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सदन में मिली यह जानकारी
स्कूली शिक्षा विभाग के मुताबिक 4 फरवरी 2019 को जारी संकल्प सं 232 के आधार पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) स्कूलों, सभी प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन (सोमवार-शुक्रवार) अंडा मिड डे मील में दिया जाता है. मिड डे योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स को सप्ताह में 5 दिन अंडा दिए जाने की अनुशंसा मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है. इसके क्रियान्वयन से पहले इस पर विचार हो रहा कि पहली से पांचवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह में 5 दिन अंडा स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा कि नहीं. खासकर गर्मी के दिनों में.
स्वास्थ्य के लिहाज से इस विषय पर दुविधा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. सप्ताह में स्वास्थ्य वर्धक आहार के लिए बाजरा वगैरह (मोटा अनाज) की सप्लाई किए जाने के विषय पर कार्रवाई संभव है. झारखंड में इसकी व्यापक उपज है. इसमें पर्याप्त पोषक तत्व की मात्रा है. वर्ष 2023 को International Millet Year घोषित किया गया है. ऐसे में इसका उपयोग प्रासंगिक भी है.




