
Special correspondent
Ranchi: लोकसभा आम चुनाव 2024 को देखते हुए राज्य में चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद स्थानांतरण पदस्थापन में किए गए मनमानी को सुधारने के लिए सरकार ने अब पहल शुरु की है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त , उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है और कहा है की चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात सामने आई है की पदाधिकारी के स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रति प्रतिकूल है.
बता दें कि राज्य में अन्य सेवा के पदाधिकारी के अलावा बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी तबादला किया गया था। एक ही जिला में तीन साल से जमे बीडीओ भी बदले गए थे. चुनाव आयोग ने इन तबादलों में भी कुछ उदाहरण दिए हैं और कहां है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है जो पूरी तरह से गलत है.
ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे पदाधिकारी का अविलंब स्थानांतरण दूसरी जगह करने का फैसला किया है. सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर कहा है कि एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में स्थानांतरण पदस्थापन किए गए प्रखंड विधायक विकास पदाधिकारी की पूरी सूची आज ही उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते उनका दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सके.
बता दें कि 24 फरवरी को मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सासचिव के रवि कुमार ने सभी विभागों को पत्र लिखा था और कहा था की स्थानांतरण पदस्थापन विगत दिनों जो हुआ है वह ट्रांसफर नियम के प्रतिकूल है. आयेग ने सभी विभागों में हुए ट्रांसफर की समीक्षा करने के बाद पूरी सूची भी सौंपी थी.




