Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का कार्यकाल इस साल के दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा. इस अवधि के बीच स्वीकृत शेष सभी आवासों को पूर्ण कर लेने का टारगेट भारत सरकार ने झारखंड को दिया है. इस अवधि तक अगर स्वीकृत आवास पूर्ण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए केंद्रांश राशि आवंटित नहीं की जायेगी. ऐसे में अगर राशि नहीं मिली तो झारखंड सरकार को अपने पैसे से ही पीएम आवास योजना शहरी का काम पूरा कराना होगा. नगर विकास विभाग ने पूरे मामले से शहरी नगर निकायों को अवगत करा दिया है और हर हाल में समय पर पीएम आवास योजना शहरी से आवासों को पूरा करने को कहा गया है. इस योजना के चतुर्थ घटक बीएलसी अंतर्गत राज्य के नगर निकायां में आवास निर्माण कराया जा रहा है. जिसमें कुल 1,78,309 आवास का निर्माण स्वीकृत किया गया है, अधिकारियों ने बताया की अभी तक सभी निकायों को मिलाकर 1,28,840 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं एवं अभी भी 45,821 आवासों का कार्य विभिन्न चरणें में प्रगति पर है. इसमें 17,449 आवास लिंटल लेबल में है एवं 8,177 आवास रूप लेबल पर हैं. नगर विकास विभाग ने योजना को प्राथमिकता से लेने को कहा है. तथा इस माह तक कम से कम 25,000 आवासों को पूरा करने का लक्ष्य दिया है. सभी पूर्ण आवासों का जियो टैगिंग कराने को भी कहा गया है. इसी प्रकार फाउंडेशन लेबल के आवासों को भी पूरा कराने के लिए यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. यानि बचे हुए आठ माह में सारे आवास पूरा करते हुए बेघरों को अपना आशियाना उपलब्ध कराना होगा, इस बीच गृह प्रवेश भी कराया जाएगा.
