Ranchi: झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाई कोर्ट को बताया है कि कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन के डीपीआर निर्माण में दो माह का समय लगेगा. कॉरपोरेशन पैसा मिलने पर दो माह में इसका डीपीआर बनाकर राज्य सरकार को सौंप सकती है. इसके बाद सीएसआर के तहत सीसीएल, सेल आदि के फंडिंग से लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा सकेगा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की.
वहीं पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लॉ यूनिवर्सिटी के निकट पुलिस आउटपोस्ट के निर्माण का 35% काम पूरा हो चुका है, इसका स्ट्रक्चरल काम पूरा कर लिया गया है. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बाकी बची जमीन पर बाउंड्री वॉल के संबंध में सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है ताकि इस जमीन का अतिक्रमण न हो सके. कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कांके को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. पूर्व में झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने कोर्ट को बताया था कि वह किसी भी भवन का डीपीआर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10% राशि चार्ज लेता है.
बता दें कि बार एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया गया है.
