
Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2025 के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर भर्ती से संबंधित एक मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इसमें अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की निर्धारित कट-ऑफ तिथि 01.08.2024 पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दलील दी कि राज्य गठन के बाद पहली बार इस पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है और लंबे समय तक विज्ञापन न निकलने से याचिकाकर्ताओं को नुकसान हुआ है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 04.08.2025 है, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए.मामले में राज्य हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने माना कि राज्य गठन के बाद इस पद का विज्ञापन पहली बार निकाला गया है, जिससे याचिकाकर्ताओं को वास्तविक नुकसान हुआ है. अदालत ने कहा कि न्याय के हित में याचिकाकर्ताओं को आवेदन की अनुमति दी जाती है. वहीं जेपीएससी की ओर से दलील दी गई कि नियमों के अनुसार केवल वही उम्मीदवार हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है. मामले में जेपीएससी ने प्रतिशत पत्र दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा. अदालत ने निर्देश दिया कि जेपीएससी याचिकाकर्ताओं को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराए और उसे स्वीकार करे. याचिकाकर्ता परीक्षा नियंत्रक से आदेश की प्रति के साथ संपर्क करेंगे, जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी.



