Ranchi : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पारित किए गए. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी गैर सरकारी सहायता वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय के मदरसा, संस्कृत विद्यालय के 41 हजार छात्रों को बीच पाठ्यक्रम और कॉपी वितरित की जाएगी. इसमें 4 करोड़ 84 लख रुपए खर्च आएगा.
स्कूलों में साइंस मैगजीन और प्रतियोगिता मैगजीन का होगा वितरण
2723 सरकारी स्कूल के कक्षा 9 और 12 के छात्र छात्रों के लिए साइंस मैगजीन एवं 996 स्कूल की कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगिता मैगजीन छपवाया जाएगा. विज्ञान और प्रतियोगिता में छात्रों को बेहतर अवसर मिला इसलिए मैगजीन का वितरण होगा. इसमें करीब 14 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होगा.
जल संरक्षण आयोग का होगा गठन
जल के महत्व संरक्षण के लिए प्रथम राज्य जल संसाधन आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई. इस आयोग के अध्यक्ष झारखंड के विकास आयुक्त होंगे और सचिव कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे. झारखंड मैनपॉवर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 की मंजूरी दी गई. इसके तहत आउटसोर्सिंग पर 5 साल के लिए मैनपावर की नियुक्ति होगी इसके बाद नियुक्ति के लिए फिर से निविदा जारी होगी. 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है. नियुक्ति के लिए जैप it में सेल होगा. नियुक्ति के लिए सर्विस प्रोवाइडर को मिनिमम वेज देना होगा. नियुक्ति में झारखंड के आरक्षण नीति का पालन होगा. 75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी दी जाएगी. सभी आउटसोर्स कंपनियों को चार लाख का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा. तीन प्रतिशत सालाना वेतन वृद्धि होगी. विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से तकनीकी कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर व समूह घ के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जा रही है. चतरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी में गबन की गई 22 लाख की राशि की वसूली की जाएगी और सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए अलग से 22 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है. कैबिनेट की बैठक में कैग की वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन विधानसभा में रखने की मंजूरी दी गई. वरीय न्यायिक सेवा में विकेश को जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी गई. सेवानिवृत्त पद चर रामविलास सिंह को एसीपी और एमएसीपी का लाभा देने की स्वीकृति दी गई. निम्न वर्ग की लिपिक राजीव रंजन और अफजल हसनैन को सचिवालय की लिपिकिय की सेवा में समायोजन करने की मंजूरी मिली.
