Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के मनरेगा कर्मियों के बकाया का भुगतान जल्द किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में काम कर रहा है. बकाया मानदेय भुगतान की प्रक्रिया तेज की है. चतरा जिला में मनरेगा का काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को पहले बकाया भुगतान किया जायेगा. इन्हें जून 2022 से ही मानदेय नहीं मिल रहा है, ऐसे में अब लगभग 23 माह का बकाया भुगतान इन्हें किया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि इसकी प्रक्रिया तेज हो गयी है. बता दें कि 3 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट ने मनरेगा कर्मियों को बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मानदेय का भुगतान कर मनरेगा आयुक्त को शपथ पत्र दायर करने को कहा है. अदालत ने कहा था कि जब प्राथी काम कर रहे हैं विभाग उनसे काम ले रहा है तो जून 2022 से उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया. मामल में विजेता तिवारी और 11 अन्य ने याचिका में कहा है कि प्रार्थी चतरा जिले में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर हैं- 2007 से सभी अपनी सेवा दे रहे हैं, लकिन जून 2022 से बाद से उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग जल्द राशि का प्रावधान कर बकाया मानदेय का भुगतान करने के बाद हाइकोर्ट को इसकी जानकारी देगा.
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