Ranchi: जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील /(एलपीए ) की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को हुई. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने शपथ दायर कर पूछा है कि अपील दायर करने में क्यों देरी हुई. प्रतिवादी चैलिश रियल स्टेट की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया,अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में होगी.
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दरअसल, मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने प्रार्थी सेना के अधिकारियों की याचिका को 5 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ सेना की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है. खंडपीठ ने बीते नवंबर माह में जिमखाना क्लब की जमीन पर बना रहे न्यूक्लियस मॉल के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सेना के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि जिमखाना की जमीन पर जो मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बन रही है, वह सेना की जमीन के बगल में है. नियम के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेना की जमीन से 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य होना चाहिए था. वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया था कि सेना की ओर से जिस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, वह वर्ष 2022 का है, जो इसमें अप्लाई नहीं होता है. वर्ष 2016 का गाइडलाइन इसमें अप्लाई होता है. जिसमें कहा गया है कि सेना की जमीन से 10 मीटर की दूरी पर किसी बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो सकता है. जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है वह सेना की जमीन से 45 मीटर से ज्यादा दूरी पर है.
