Ranchi : देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग शुरू नहीं होने तथा एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने देवघर एयरपोर्ट के आसपास के टूटने वाले 7 ऊंचे भवनों के मुआवजा को असेसर द्वारा तय की गयी राशि से 25 प्रतिशत बढ़ा कर देने का आदेश दिया है. कोर्ट में एक माह के भीतर प्रभावित मकान मालिकों को मुआवजा भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. साथ ही सात भवन को तोड़ने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.
कोर्ट ने मामले में दाखिल सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका सहित नवेंदु भूषण पांडे एवं अन्य की याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि देवघर डीसी के निर्देश पर देवघर एयरपोर्ट के आसपास के जो सात ऊंचे भवन टूटने हैं उनके नफा- नुकसान की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त असेसर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. असेसर ने सात बिल्डिंगों की मापी कर उन मकानों के क्षतिग्रस्त होने से मकान मालिकों को मिलनेवाला मुआवजा राशि निर्धारित की है. इनमें से 5 मकान के मालिकों ने असेसर द्वारा निर्धारित किये गये मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन दो मकान के मालिकों ने मुआवजा राशि पर आपत्ति जताते हुए उसमें बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मोहन दुबे एवं दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की.
पूर्व की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि देवघर एयरपोर्ट के आस-पास की 7 ऊंची बिल्डिंग को तोड़ा जाना है. इन भवनों के मालिकों को कितना नफा नुकसान होगा, इसका भी आकलन जरूरी है, ताकि उन्हें सही मुआवजा मिल सके. जिस पर कोर्ट ने देवघर डीसी को असेसर नियुक्त करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास के 7 ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर देवघर जिला प्रशासन की ओर से मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से देवघर एयरपोर्ट के सुचारू ढंग से संचालन करने एवं वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा देने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है.
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