Ranchi: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर शुरू हो रहा है. 4 मार्च के बाद होली को लेकर विधानसभा की कार्यवाही 12 मार्च तक के लिए स्थगित थी. सदन में आज प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा और सरकार का जवाब होना है. सदन में आज हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं. नियोजन नीति को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करेगा.
“60-40 नाय चलताऊ” के अभियान को भाजपा का पूर्ण समर्थन मिल रहा है. दूसरी तरफ झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम भी सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ मुखर हैं. इस बीच सरकार ने भी विपक्ष के प्रहार का सामना करने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज सदन में नियुक्ति नियमावली पर वक्तव्य दें. गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने संसोधित नई नियुक्ति नियमावली तैयार की है. इसपर कैबिनेट की मुहर लग गयी है और कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. कार्मिक द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नई नियुक्ति नियमावली में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को जोड़ा गया है वहीं भोजपुरी, अंगिका, मगही सहित सात स्थानीय भाषाओं को हटाया गया है. इसी तरह झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने की बाध्यता को भी नियमावली से हटाया गया है. मालूम हो कि कोर्ट ने भी इन्हीं दो मामले पर नियोजन नीति को रद्द किया था.
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