New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग आज भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)और सिंगापुर के पेनाउ (Pay Now) के बीच क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे. इससे दोनों देशों के बीच क्रॉस-बार्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे. सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. साथ ही कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है उसके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे.
पीएम मोदी सुबह 11 बजे (भारतीय समयानुसार) होने वाले कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी. बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और उनके दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रकचर को मजबूत किया जा रहा है. भारत का प्रयास है कि यूपीआई पेमेंट का लाभ केवल भारत तक सीमित न रहे. इसके लिए अन्य देशों तक इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. कहा जा रहा है कि भारत से गए छात्रों और मजदूरों के अलावा पूरे भारत से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों को इसका लाभ मिलेगा.
डिजिटल लेन-देन होगा आसान
भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम के आपस में जुड़ जाने से दोनों देशों में रहने वालों लोगों को फायदा होगा. वे तेजी के साथ क्रॉस बार्डर रेमिटेंस बेहद तेजी और सस्ती दरों पर भेज सकेंगे. सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, खासतौर से माइग्रेंट वर्कर्स और छात्रों को इससे जबरदस्त लाभ होगा. माइग्रेंट वर्कर्स अब यूपीआई और पे-नाओ के जरिए तेजी के साथ सस्ती दरों पर पैसा भारत भेज सकेंगे. वहीं, सिंगापुर में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को उनके अभिभावक यूपीआई के जरिए सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे.
अभी तक एनआरआई यूपीआई के जरिए भुगतान करने में असमर्थ थे, क्योंकि यह सुविधा केवल भारतीय सिम कार्ड फोन पर ही उपलब्ध थी. लेकिन अब एनआरआई या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम के साथ लिंक करके आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) दूसरे देशों में यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने में जुटा है, ताकी डिजिटल पेमेंट का विस्तार किया जा सके.
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