Ranchi: झारखंड में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन पर विधानसभा की अनागत समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से रिपोर्ट मांगी है. समिति ने इसके अलावा पीएम आवास योजना के जियो टैगिंग कार्य में पायी जा रही अनियमितता पर कड़ी नाराजगी जतायी है और सभी डीसी व डीडीसी को निर्देश देने को कहा है कि वे पीएम आवास योजना में बरती जा रही अनियमितता पर कार्रवाई करे.
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विधानसभा की कमेटी ने पांच जिलों के विभिन्न प्रखंडों में स्थलीय जांच का निर्देश भी ग्रामीण विकास विभाग को दिया है. इनमें खूंटी जिला के खूंटी प्रखंड, पलामू के उटारी,पाण्डू,कोडरमा जिला के डरमा, झुमरीतिलैया, गढ़वा जिला के कांडी व बरडीहा, हजारीबाग जिला के बरही,चौपारण व बरकट्ठा प्रखंड में पीएम आवास योजना ग्रामीण से बन रहे आवासों की जांच करने को कहा है. यह शिकायत कई माध्यमों से समिति के पास मिली थी कि आवास निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है. तय मानक के अनुसार आवास नहीं बनाये जा रहे हैं,जिससे आवास कमजोर बन रहा है. विधानसभा की समिति के निर्देश के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य अनुसमर्थन दल गठित किया है.
विभागीय सचिव ने संबंधित जिलों के अलावा राज्य के सभी जिलों में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन की जांच करने को कहा है. कहीं भी अनियमितता पाये जाने या आवास योजना में सुधार की जरूरत होने पर इसकी अनुशंसा विभाग को करने को कहा है,जिसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा सके. अनुसमर्थन दल में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों को अध्यक्ष बनाया गया है,जिनके अंतर्गत टीम योजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट करेगी.
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