क्या स्थायी बंदी की ओर बढ़ रहा है एचईसी?

Ranchi: 60 साल से चल रही एचईसी बंद हो जायेगी क्या? ऐसा हम नहीं बल्कि बीते 34 दिनों से चल रहा आंदोलन और कई प्रशासनिक गतिविधियां इंगित कर रही हैं. फैक्ट्री में काम करने वाले 3600 से ज्यादा कर्मचारियों को छह माह से वेतन नहीं मिला है. इनमें बड़ी तादाद आउटसोर्सिंग स्टाफ की है. बकाये वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले 34 दिनों से हड़ताल पर हैं. बकाये वेतन को लेकर कर्मचारी और पदाधिकारी यहां से लेकर दिल्ली तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर हाथ खड़े कर दिये हैं. इसके बावजूद वहां काम करने वाले लोगों के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधि अपने-अपने स्तर से इसे बचाने में लगे हुये हैं. कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. कहीं सड़क पर उतर कर आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं चिट्ठी लिखकर सरकार को समझाने की कोशिश भी की जा रही है.

केंद्र का दो टूक जवाब

पिछले दिनों एचईसी के आलाअधिकारियों का दल भारी उद्योग मंत्री से मिला. केंद्रीय मंत्री ने दो टूक में जवाब दे दिया कि एचईसी को केंद्रीय सहायता नहीं मिलेगा. उसे खुद से राशि जुटानी होगी. इसके लिये केंद्रीय मंत्री ने अपने सचिव को एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा था. जिसमें  एचईसी किस रिसोर्स से राशि जुटा सकता है. इस बारे में बताया गया था. मंत्रालय ने कहा कि एचईसी वेतन आदि मद में होने वाले खर्च की राशि अपने संसाधन से जुटाये.

किसी प्रकार के सहयोग से केंद्र सरकार ने साफ इंकार कर दिया है

मंत्रालय से तुरंत किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इंकार कर दिया है. भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को समझाएं और उत्पादन का महत्व बताएं. मंत्री ने यह भी कह दिया कि हड़ताल जारी रहने पर कंपनी खुद बंदी के कगार पर पहुंच जाएगी.

राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिये

इधर, एचईसी के पदाधिकारी राज्य सरकार से भी गुहार लगायी लेकिन, राज्य सरकार ने यह कह कर अपना पल्ला झाड़ दिया कि एचईसी सरकार का नहीं बल्कि केंद्र का उपक्रम है, इसमें केंद्र को ही पहल करना होगा.

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एचईसी प्रबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराया

एचईसी प्रबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात कर वर्तमान परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया है. सीएमडी ने राज्यपाल से आग्रह की है कि वे एचईसी मामले पर केंद्र सरकार से बात करें, सारी बातों को सुनने के बाद राज्यपाल ने सीएमडी को भरोसा दिया है कि वे इस मामले पर केंद्र सरकार से जरूर बात करेंगे. राज्यपाल से मिलने वालों में एचईसी के कार्मिक निदेशक एमके सक्सेना, निदेशक विपणन सह उत्पादन डॉ राणा एस चक्रवर्ती, स्वतंत्र निदेशक प्रभा दूबे व अंजना निधि शामिल थीं.

कब हुई स्थापना

कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हुई थी. 15 नवंबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को राष्ट्र को समर्पित किया था.

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आगे क्या रणनीति

एचईसी को बचाने को लेकर छह जनवरी को राजभवन मार्च का निर्णय लिया गया है. इसका फैसला सोमवार को हुई एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की बैठक में लिया गया है. छह मार्च को कंपनी के सारे कर्मचारी व समिति के सदस्य एचईसी गोलचक्कर से राजभवन तक पैदल जायेंगे. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर एचईसी की मौजूदा स्थिति को लेकर ज्ञापन भी सौंपेगा.

अब तक के आंदोलन में

– एचईसी कर्मी एकजुट होकर मुख्यालय के सामने थाली बजाए और थाली बजाकर केंद्र सरकार तक

– एचईसी कर्मी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं.

– एचईसी के बाहर भी किया गया प्रदर्शन