Ranchi : झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रतिवेदन सही तरीके से विभिन्न विभागों के द्वारा कल्याण विभाग को नहीं भेज जा रहा है. जिन विभागों ने भी प्रतिवेदन दिया है उसमें कई त्रुटियां हैं. ऐसे में इन प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष नहीं भेज पा रहा है. इस पूरे मामले को अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक विभाग के सचिव केके सोन ने गंभीरता से लिया है और एक दर्जन विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. दरअसल, राज्यपाल के माध्यम से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के तहत क्या-क्या कार्य किए गये. कितने विकास कार्य हुए हैं इसकी पूरी वित्तीय व भौतिक प्रगति रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को भेज जाता है. राष्ट्रपति खुद इन क्षेत्रों में चल रहे कार्यो की मॉनिटरिंग करते हैं.
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दरअसल,कल्याण विभाग ने अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से जुड़े किए गये कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रतिवेदन सभी विभागों से मांगा था. विभाग ने अक्टूबर 2019 से अब तक सात पत्र विभिन्न विभागों को लिखे हैं, और रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए प्रपत्र भी दिए गये. कई विभागों ने तो रिपोर्ट ही नहीं दी है अभी तक वहीं जिन विभागों से रिपोर्ट मिला है उसमें कई त्रृटियां व कमियां हैं. कल्याण विभाग ने इन कमियों को दर्शाते हुए फिर से नये प्रपत्र में रिपोर्ट देने को कहा है. कई विभागों ने पूरी जानकारी नहीं दी है,कुछ ने विभाग के माध्यम से रिपोर्ट नहीं दिया,हिंदी व अंग्रेजी में प्रतिवेदन नहीं दिया गया. ऐसे में विभागों द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. वहीं,अब 2020-21 का भी प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है.
इन विभागों को फिर लिखा गया पत्र
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग,महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग,उद्योग विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग. इससे पहले भी इन विभागों को 8 बार पत्र लिखा जा चुका है.
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