
Ranchi/Chatra. सीसीएल की ओर से कोयला खनन के लिए चतरा में स्थानीय ग्रामीणों से जमीन ली गयी. भूमि अधिग्रहण किये लगभग 25 बरस हो गये. अब तक सीसीएल ने कई इलाकों में खनन का काम शुरू ही नहीं किया है. साथ ही भू-रैयतों को नौकरी और मुआवजा का भुगतान भी नहीं किये जाने की शिकायत है. ऐसे में चतरा के सीसीएल के कई प्रोजेक्ट्स पर असर भी पड़ रहा है.
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क्षेत्र में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी गुरुवार को चतरा में अशोका माइंस, बचरा रेलवे साइडिंग और अन्य कोलियरी एरिया के दौरे पर थे. इस दौरान सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने उनके पास मांग पत्र दिया. फरियाद लगाते हुए कहा कि पिपरवार अशोका, मगध, चंद्रगुप्त, संघमित्रा, आम्रपाली जैसी सीसीएस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं चतरा तथा आसपास में हैं. पर इनसे संबंधित स्थानीय लोगों की समस्याओं का निदान अब तक नहीं हो पाया है. केंद्र इसमें पहल करे.
रैयतों की टूटती उम्मीदें
किशुन दास के मुताबिक पिपरवार और अन्य इलाकों में सीसीएल के विभिन्न प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों को काफी उम्मीदें थीं. पर सीसीएल स्थानीय स्तर पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आदर्श नीति नहीं अपना सका. ऐसे में प्रोजेक्ट्स शुरू होने से स्थानीय युवाओं, ग्रामीणों की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गयी है. आये दिन कोल उत्पादन में ग्रामीणों के स्तर से विवाद उत्पन्न होता रहता है. विधि व्यवस्था की जटिल स्थिति उत्पन्न होती रहती है. ऐसे में पहल हो.
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ऐसे मिले राहत
विधायक ने केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर काम किए जाने की अपील की है. कहा है कि अधिगृहित जमीन में गैर मजरूआ खास भूमि (जंगल झाड़ी) को वन विभाग से अनुमति लेकर सत्यापित रैयतों को नौकरी एवं मुआवजा दिलाया जाय. जिन जमीनों पर अधिग्रहण के बाद कोयला खनन नहीं शुरू किया गया है, उस मामले में जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को मिले.
सीसीएल जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सामुदायिक विकास के कार्यों को प्राथमिकता दे. टंडवा ब्लॉक में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी अविलंब खोला जाना चाहिये.
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