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लातेहार : विधानसभा सामान्य प्रयोजन समिति ने वन, खनन औऱ पर्यटन को लेकर की बैठक

सभापति सरयू राय ने वन अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाये सवाल

Latehar : बेतला के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची झारखंड विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति ने रविवार को बेतला सभागार में लगभग 3 घंटे से बैठक की. बैठक में वन, खनन और पर्यटन विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने की. बैठक में समिति में सदस्य भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही, अनंत कुमार ओझा, दीपिका पांडे और मथुरा महतो शामिल थे.

बैठक में समिति के सभापति सरयू राय ने अपने बेबाक अंदाज में वन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई औऱ उनकी कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की. वन क्षेत्र में विगत वर्षों में हुई बाघनी औऱ हाथी समेत अन्य वन जीवों की मौत पर सवाल उठाया.

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बैठक के बाद समिति के सभापति सरयू राय ने कहा कि हमें अफसोस है कि पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क के रखरखाव और संचालन कैसे किया जाता है, इससे जुड़े अधिकारियों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है. टाइगर रिजर्व में बाघों के ना होने का दोष बाघों को देना कही से भी उचित नहीं है. इसमें दोषी यहां से जुड़े अधिकारी हैं, जो इस बात पर काम नहीं कर रहे हैं कि यहां बाघ कैसे रहे और बाघों का संरक्षण कैसे हो?
इसलिए बैठक के माध्यम से यह तय किया गया किस क्षेत्र में बाघों का संरक्षण कैसे हो? उसके लिए क्या योजना बने. इसे समिति विधानसभा में रखने का काम करेगी.

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कोई अधिकारी नहीं, जो वन जीवों के संरक्षण के बारे में जानते हो

सरयू राय ने यह भी कहा कि अफसोस इस बात का भी है कि इस राज्य में वन विभाग में काम करने वाले ऐसा कोई भी वन विभाग के अधिकारी नहीं हैं, जो वन जीवों के संरक्षण के बारे में जानता हो. वह डीएफओ हो या डायरेक्टर. पीसीसीएफ हो या अन्य कोई वन संरक्षण या वाइल्डलाइफ की ट्रेनिंग लेकर नहीं आए हैं, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग कराई जाए और उन्हें बेहतर जानकारी दी जाए.

पीटीआर को बर्बाद करने की दिशा में ले जा रहा है सिस्टम

सरयू राय ने यह भी कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व को बर्बाद करने की दिशा में ले जाने के लिए यहां का पूरा सिस्टम जिम्मेवार है. पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यह सिस्टम किसके दबाव में, किसके इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि बाघिन औऱ हाथी की मौत के मामले को पूरी तरीके से वन विभाग के द्वारा दबाने का अब तक प्रयास किया गया है. मगर समिति के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य रिपोर्ट वन विभाग से मांगी गई है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा जो कारण बताए जा रहे हैं उससे समिति पूरी तरीके से असंतुष्ट है.

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वन विभाग की योजनाओं पर उठाये सवाल

समिति सभापति ने कहा कि 1973 में भारत के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में सबसे अच्छी स्थिति वाला टाइगर रिजर्व बेतला था. 2005 में 38 औऱ 2018 में शून्य हो जाना बड़ा सवाल है, जबकि वन विभाग के द्वारा बाघों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का काम किया जा रहा है. आखिर ट्रेप कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, वॉच टावर का क्या उपयोग हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्र में विशेष तौर पर टाइगर रिजर्व के इलाके में कई ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं या हुए हैं जिन्हें नहीं कराया जाना था. आखिर इन कार्यों की अनुमति देने और कराने के जिम्मेवार कौन है जिसकी पूरी जानकारी समिति के द्वारा ली गई है.

बैठक में डीएफओ कुमार आशीष, मुकेश कुमार के साथ-साथ जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार, खेल पदाधिकारी श्रीवन्दु कुमार सिंह, अनुमंडलीय पदाधिकारी शेखर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय, थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह रेंजर प्रेम प्रसाद मौजूद थे.

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