
Ranchi: कोविड लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण ने हर तबके को प्रभावित किया है. जहां एक ओर बीमारी का भय वहीं रोजगार की अनिश्चितता भी लोगों में देखी जा रही है. वकीलों के समक्ष भी कुछ ऐसी ही समस्या पिछले साल से देखी जा रही है. कोविड लॉकडाउन के बीच वकीलों के बहस से लेकर उनके कामकाज का तरीका बदला.
वहीं, नये वकीलों के लिये तो ये शुरूआती दौर की आफत बन कर उभरी. कुछ वकीलों से बात करने से जानकारी हुई कि नये वकीलों के लिये पिछले साल से स्थिति एडवोकेसी के लिये उचित नहीं लगता. कोर्ट वर्चुअल हो रही है. ऐसे में न ही बहस देखने का मौका मिलता है. और न ही सीनियर एडवोकेट्स से सीख पाते है. हाईकोर्ट एडवोकेट खालिदा रश्मि की मानें तो नये वकील जो इस प्रोफेशन में पैर जमाना चाहते है, वो कुछ विशेष कर नहीं पा रहे. न ही सिनिर्यस के साथ कोर्ट में स्टडी कर पाते हैं और न ही उन्हें कोई केस मिल पाता है.
पिछले एक साल से एडवोकेसी की शुरूआत करना मुश्किल:
वकीलों की मानें तो पिछले एक साल से नये वकीलों को मामले कम मिलें है. पहले फीजिकल कोर्ट लगने से वकील बहस देख पाते थे. वहीं लोग भी वकीलों को जानते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. नये वकील प्रैक्टिस करना चाहते है लेकिन उनके पास केस नहीं आते.
सीनियर्स की ओर से भी अलग-अलग केसों में अधिक स्टडी का समय नहीं मिल पाता. कई मामले ऐसे भी होते है, जिसमें लोग सोचते है कोविड स्थिति सामान्य हो तो केस करें. वहीं लोगों याचिका तो दायर करते है लेकिन बहस में अधिक रूचि नहीं दिखा रहें. ऐसे में नये वकीलों के सामने आर्थिक तंगी भी महत्वपूर्ण परेशानी है.
तकनीकि खर्च अधिक:
कुछ वकीलों की मानें तो पिछले साल से कोर्ट केसों के ट्रेड बदलने से खर्च अधिक हुआ है. पहले जहां फिजिकल कोर्ट में सिर्फ रिर्सच और स्टडी के साथ बात रखने का मौका मिलता था. वहीं अब, तकनीकि परेशानी होती है. कभी कनेक्शन नहीं कभी बिजली नहीं. कुछ ने कहा कि इससे तकनीकि खर्च भी अधिक हुआ है.
जिसमें इंटरनेट आदि का खर्च है. जिसे नये वकील वहन नहीं कर पा रहे. इस संबध में बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि पहले ध्यान कोविड की समस्या पर है. वकीलों के काम बाधित तो है. वहीं, नये वकीलों की समस्या पर जल्द ही कुछ किया जायेगा.
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