
- ‘राज्य के 75 फीसदी बच्चे उच्चतर शिक्षा नहीं ले पाते सरकार को विचार करना चाहिये’
मेडिकल प्रोटेक्शन बिल सबसे ज्यादा जरुरीः बिनोद सिंह - रांची सदर अस्पताल को छोड़कर कहीं भी वेंटिलेटर चालू स्थिति में नहीं हैं: लंबोदर
Ranchi: विधानसभा में मंगलवार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के 44 अरब 33 करोड़ 22 लाख का अनुदान मांग पारित किया गया. चर्चा के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि राज्य के 75 फीसदी बच्चे ऐसे हैं जो उच्चत्तर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, सरकार को इस दिशा में गंभीर होकर सोचना चाहिये.
उन्होंने साथ ही कहा कि झामुमो और कांग्रेस दोनों के चुनावी घोषणापत्र में रघुवर दास सरकार में बंद किये गये सभी स्कूलों को खोलने की मांग की है. उन्होंने साथ ही मांग की कि शिक्षा विभाग के हजारों केस हाईकोर्ट में हैं. इसके लिये न्यायाधिरण की स्थापना होनी चाहिये जहां विभाग के मामले का निपटारा में हो जाए. साथ ही विधायक विनोद कुमार सिंह ने मांग की है कि राज्य मे मेडिकल प्रोटेक्शल बिल लाया जाए.
पैथोलॉजी विभाग में 17 प्रोफेसर, फिर भी बिहार में ब्लैकलिस्टेड जांच मेडॉल से क्यों: भाजपा
भाजपा विधायक समरी लाल ने सदन मे चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कई खामियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि रिम्स के पैथोलॉजी विभाग में 17 प्रोफेसर हैं, इसके बावजूद मरीजों की जांच बिहार में ब्लैकलिस्टेड मेडॉल से क्यों करायी जा रही है.
उन्होंने कहा कि एक साल पहले भी सीटी स्कैन मशीन बनाने की मांग की थी, वो तो बनी नहीं और अन्य मशीनें भी खराब हो गयी. उन्होंने साथ ही कहा कि जिन सुदूर ईलाकों में एक भी अस्पताल नहीं है, वहां एक भी नर्सिंग होम तक नहीं हैं. पर, जहां राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां 20-20 नर्सिंग होम की जरूरत कैसे पड़ जाती है.
जिस दिन फाइल खुलेगी, सभी जेल में होंगे : इरफान
विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के विधायक जब मंत्री थे, सिर्फ लूटने का काम किया है. जब जांच होगी और फाइलें खुलेंगी, तब सब के सब विधानसभा में नहीं बल्कि जेल में होंगे. विधायक लंबोदर महतो ने मांग की है कि सेल ने सरकार को 25 एकड़ भूमि अस्पताल बनाने के लिये दिया है, जिसका एनओसी भी दिया जा चुका है. सरकार वहां अस्पताल बनाने पर जल्द निर्णय ले.




