Ranchi : हजारीबाग की नाबालिग लड़की को जबरन एसिड पिलाये जाने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई. शुक्रवार को सुनवाई में हजारीबाग के एसपी और जांच अधिकारी भी उपस्थित हुए थे. इस दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले के दोनों अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी है.
ऐसा लगता है पुलिस अपराधियों को बचा रही है
कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुरू से लेकर अब तक इस मामले की जांच में बहुत सारी गड़बड़ियां की गयी हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अभियुक्तों को बचा रही है. हाइकोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई के दिन वीसी के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 नवंबर को निर्धारित की गयी है.
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गौरतलब है कि इससे पहले भी हाइकोर्ट ने इस मामले की धीमी जांच पर सवाल उठाये थे. हाइकोर्ट ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.
क्या है पूरा मामला
दिसंबर 2019 में हजारीबाग की एक नाबालिग स्कूली छात्रा को कुछ लोगों ने जबरन एसिड पिला दिया था. छात्रा को एसिड पिलानेवाले उसे पहले से परेशान कर रहे थे. एसिड पिलाने की घटना के बाद छात्रा का इलाज एम्स पटना और रिम्स रांची में हुआ. छात्रा की हालत काफी खराब थी और वह दो महीने तक कुछ बोल नहीं पायी. इस संबंध में मीडिया में खबर आने के बाद अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था. इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया.
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