Amit Jha
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में असीम खेल संभावनाओं और उसे प्रोत्साहन के लिए गंभीर हैं. 23 फ़रवरी को मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में फिट इंडिया रन-ओ-थॉन का आयोजन हुआ था.
इस दौरान उन्होंने नौजवानों की प्रतिभा को तराशने और सरकार द्वारा इस दिशा में खिलाड़ियों को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया था. पर वर्तमान में खेल, खिलाड़ियों, खेल संगठनों के मामले में हालात अनुकूल नहीं दिखते.
खासकर खेल स्टेडियमों के उपयोग के मामले में. खेल विभाग द्वारा होटवार और मोरहाबादी, रांची स्थित स्टेडियमों का उपयोग कुछ ऐसे आयोजनों पर बेतुके तरीके से किया जाता है जिसका कोई दूरगामी परिणाम न्यूनतन ही मिलना है.
वहीँ दूसरी ओर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के जरिये खेल प्रतिभाओं को तराश रहे खेल संघों के सामने हजारों सवाल खड़े हैं. इस हिसाब से खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलम्पिक की डगर आसान नहीं है.
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किसी पर मेहरबानी तो किसी किसी से तनातनी
जानकारी के अनुसार खेल विभाग का अपना खेल कैलेंडर है. हालांकि खेल संगठनों की नजर में यह खेल कैलेंडर नहीं, विभागीय कैलेंडर है. कारण कि उन्हें भी कायदे से पता नहीं चलता कि विभाग ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण खेल आयोजन करा रहा जिसकी उसे भी जानकारी ना हो.
विभाग अपने कैलेंडर के अनुसार रांची स्थित विभिन्न स्टेडियमों में तक़रीबन दो दर्जन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है. उसके द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं के लिए तक़रीबन सभी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है.
जैसे अभी होटवार में आयोजित सिविल सर्विसेज गेम्स के लिए सभी जिम्मेदारी खेल विभाग की ओर से ली जा रही है. स्कूल फेडरेशन गेम्स, आर्चरी (ज्यादातर स्कूली स्तर) और इसी तरह के आयोजन पर होनेवाला व्यय विभाग उठाता है.
खाना, ठहरना, बिजली और अन्य आवश्यक व्यय का भार उसी के जिम्मे है. ऐसे आयोजनों से मिशन ओलम्पिक का सफ़र एक लंबी प्रक्रिया है.
इसके अलावा मोमेंटम झारखण्ड (16-17 फरवरी 2017) जैसे कार्यक्रमों का आयोजन या सरकार की इच्छा से अन्य कार्यक्रमों का आयोजन निःशुल्क ही होता रहा है.
पिछले साल एक प्राइवेट स्कूल (डी पी एस, रांची) को स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए फ्री में जगह दी गयी थी. इसी तरह पिछले साल 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पुलिस गेम्स का आयोजन भी निःशुल्क ही हुआ था.
हालांकि इसके लिए बिजली बिल के एवज में 1,38,650 रुपये का भुगतान पुलिस विभाग, झारखण्ड सरकार को करना पड़ा था.
अलग अलग खेलों से जुड़े विभिन्न खेल संगटनों के लिए मोरहाबादी या होटवार स्थित स्टेडियमों के उपयोग की राह आसान नहीं है.
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सभी सरकारी स्टेडियमों में खेल आयोजन के लिए लगता है पैसा
होटवार में चार प्रमुख स्टेडियम हैं- बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, टाना भगत स्टेडियम, गणपत राय स्टेडियम और सिदो कान्हो वेलोड्रम स्टेडियम.
इनमें एथलेटिक्स गेम्स, बैडमिंटन, वोलीबाल, टेनिस जैसे खेल आयोजित किये जाते हैं. इनमें सभी स्टेडियम के लिए एक दर तय है.
जैसे एथलेटिक्स स्टेडियम के लिए प्रतिदिन 20,000 रुपये, ताना भगत स्टेडियम के लिए 10,000 और बैडमिंटन खेल (इंडोर स्टेडियम) के लिए 5000 रुपये तय हैं.
इसके अलावा सिक्यूरिटी मनी के लिए 10,000 रुपये, एक स्टेडियम के बिजली सुविधा के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 8500 रुपये के अलावा जीएसटी भी तय है.
खेल संगठनों को एक आयोजन पर 50 लाख तक लगता है खर्च
अमूमन सभी खेल संघों को विभागीय आदेश के अनुसार स्टेडियम की सुविधा के लिए भुगतान करना अनिवार्य है.
अगर किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का कराया दो से पांच दिनों तक कराया जाए तो खर्चा 30 लाख तक या इससे ऊपर होना तय है.
खेलगांव में हॉस्टल की सुविधा पर होने वाला खर्च अलग है. एक खेल संघ द्वारा होटवार में (2018 में) चार दिनों तक आयोजित जूनियर एथलेटिक्स कराये जाने पर भी तक़रीबन 30,000,00.00 से अधिक की लागत बैठी थी.
केवल बिजली बिल लगभग एक लाख का बना था. विगत दिनों एक अन्य खेल संघ द्वारा सपक टकरा खेल आयोजन पर बिजली बिल 2,00,000.00 से अधिक का बना था.
यह सब तब है जब सीसीएल को मेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के समुचित देख रेख और संचालन के लिए राज्य सरकार से 10 करोड़ से भी अधिक की राशि प्राप्त होती है.
यानी स्टेडियम के मेंटेनेन्स और अन्य सुविधाओं के नाम पर एक ओर सरकार पैसा सीसीएल को भी दे रही, खिलाड़ियों, खेल संगठनों से ले भी रही.
जाहिर तौर पर खेल संगठनों के लिए खेल आयोजन कराना बड़ी चुनौती और बेहद महंगा सौदा साबित होता आया है.
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