
Kodarma: शिक्षा अधिकार अधिनियम का कोडरमा में उल्लंघन हो रहा है. हालत ये है कि इसकी शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही. इसे लेकर एनसीपीसीआर (The National Commission for Protection of Child Rights) ने कोडरमा डीसी को शो कॉज किया है.
मामला जिले के प्रतिष्ठित ग्रीजली विद्यालय से जुड़ा है. जहां एक छात्र के मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की गयी थी. इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर कोडरमा उपायुक्त को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है. जिसमें 20 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही गयी है.
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एक दशक हो गया नियम बने
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना था. इस कानून को देश के कई राज्यों ने कड़ाई के साथ लागू किया. लेकिन झारखंड में आज तक इस कानून को जमीनी स्तर लागू नही किया जा सका है. राज्य की शिक्षा मंत्री के गृह जिले कोडरमा में भी इस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
कोडरमा जिला में निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ कई प्रर्दशन और धरने हुए हैं. जबकि जिला के गली-मोहल्लों तक में मान्यता के बिना निजी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है.
जिले के मान्यता प्राप्त और बड़े ओहदे व विभाग में पहुंच रखने वाले शिक्षा को व्यवसाय के रूप में अपना लिया गया है. ये विद्यालय शिक्षा अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते.
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क्या कहता है नियम
शिक्षा अधिकार कानून के अधिनियम 12 (1) (सी) के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओ के अनुपात के अनुसार सभी प्रबंधन करेंगे. अपने पोषक क्षेत्र के 25% गरीब व दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ उनकी पोशाक, पुस्तक आदि उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
लेकिन कोडरमा जिले के निजी विद्यालयों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. कानून का पालन न होने को ले कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली ने कोडरमा उपायुक्त को शो कॉज नोटिस जारी किया है.
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