
Ranchi: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 फैसले लिए गए.मुख्यमंत्री हेमंत सोरन की अध्यक्षता में जहां निकाय चुनाव में पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण तय करने संबंधित निर्णय लिए गए. सारंडा क्षेत्र के 314 वर्ग किलोमीटर को अभ्यारण्य घोषित करने की अनुशंसा और पूरी 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन बनाने की मंजूरी दी गई.कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया की विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 371 पदों का आउटसोर्सिंग के सृजन किया गया. 3.89 करोड़ लगात आयेगा. विश्वविद्यालय और अंगी भूत महाविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के महिला और पुरुष गर्मियों को 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा. वहीं शिक्षक, महिला शिक्षकों को भी 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा. सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के तहत प्रतिमाह 2000 के बजाए अब ₹8000 दिए जाएंगे. इसमें 6000 रुपए बिजली खर्च के लिए दिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों के लिए 207 एडवांस एंबुलेंस खरीदे जाएंगे. सरकारी स्कूल के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ पुस्तक के लिए जीटीसी के तहत टेंडर करने की मंजूरी. राज्य के सातवां वेतन वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2025 के तिथि से 3% da बढ़ाने की मंजूरीदी गई. 55 के बजाय 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. 480 सरकारी विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई. झारखंड आकस्मिकता निधि से 166 करोड रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने की मंजूरी दी गई. स्टेट ऑफ़ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में नए भवन के निर्माण के 55 करोड़ की स्वीकृति दी गई. गोड्डा जिला के बराज योजना के लिए 31 करोड रुपए दिए गए. राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन खरीद के लिए 78 करोड़ की मंजूरी दी है.




