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सभी पार्टियों के घोषणापत्र में क्या-क्या है समान, किन खास मुद्दों को दिया है अलग से स्थान, पढ़िये रिपोर्ट

Ranchi: विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. राज्य में चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों ने दावा किया है कि उन्होंने चुनावी घोषणापत्र को राज्य की जनता से प्राप्त सुझाव के आधार पर तैयार किया है.

भाजपा, आजसू, झामुमो, झाविमो और कांगे्रस सहित अन्य दलों के चुनावी घोषणापत्र को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि कई वादे ऐसे हैं जिसे सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में शामिल किया है. कई ऐसे वादे भी हैं जो सिर्फ एक विशेष दल के घोषणापत्र में है. इस रिपोर्ट में हम आपको उन खास दावों के बारे में बता रहे हैं.

ओबीसी आरक्षण

राज्य में चुनाव लड़ रही सभी प्रमुख पार्टियों ने राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की बात कही है. ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने  सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही आरक्षण को लागू करा देने का दावा किया है.

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वहीं आजसू ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 64 प्रतिशत करने की बात कही है. जिसमें ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. झामुमो ने झारखंड के पिछड़ों को 27 प्रतिशत और आदिवासियों को 28 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है. कांग्रेस ने भी इस वादे को अपने चुनावी घोषणापत्र मे शामिल किया है.

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सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा

सभी पार्टियों ने राज्य मे रिक्त सभी सरकारी पदों को भरने का वादा किया है. भाजपा ने भी कहा है आने वाले छह महीनों में रिक्त पदों को भरने की कोशिश की जायेगी. वहीं झाविमो ने कहा है कि आने वाले दो सालों में सभी रिक्त पदों को भर दिया जायेगा.

इसके अलावा भाजपा ने पांच सालों में कौशल विकास के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है. आजसू, झामुमो और झाविमो ने भी इस वादे को सभी ने प्रमुखता से शामिल किया है.

बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा देने की बात

सभी पार्टियों ने राज्य की बालिकाओं को फ्री में शिक्षा देने की बात कही है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में राज्य की बालिकाओं के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री में देने की बात कही है.

वहीं झामुमो ने अपने निश्चय पत्र में प्राथमिक से पीएचडी तक की शिक्षा फ्री मे देने की बात कही है. झाविमो ने भी बालिकाओं को को निशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान को प्रभावी ढंग से देने की बात कही है. आजसू ने भी अपने दावे में इस वादे को शामिल किया है.

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मल्टी स्पेशलिटी हाॅस्पिटलिटी

स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में जिक्र किया है. सभी जिलों में मल्टी स्पेशयलिटी अस्पताल बनाने का जिक्र भाजपा ने अपने घोषणापत्र में किया है. झाविमो ने सभी प्रमंडलों में मल्टी स्पेशलिटी हाॅस्पीटल के संचालन की बात कही है. आजसू ने भी इस वादे को अपने घोषणापत्र में जगह दिया है.

विलय हो चुके स्कूलों को खोलने का वादा

राज्य में सरकार ने अपने फैसले के तहत हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया. वहीं कई स्कूलों को मर्ज भी किया. राज्य की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा भी बना.

मौके की नजाकत को समझमे हुए भाजपा को छोड़कर सभी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकार बनाने के बाद बंद हुए स्कूलों को फिर से खुलवाने का वादा किया है.

महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का वादा

सभी पार्टियों के घोषणापत्र में महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की बात को प्रमुखता से शामिल किया है. भाजपा ने महिलाओं के लिए चिन्हित नौकरियेां को पहचान कर उन नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है.

कांग्रेस और झविमो ने इस आरक्षण को पचास प्रतिशत करने की बात कही है. झामुमो ने भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है.

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हर साल जेपीएससी कराने का झाविमो का वादा

झारखंड विकास मोर्चा ने युवाओं को लुभाने के लिए हर साल जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने की बात कही है. पिछले 19 सालों मे 5 जेपीएससी की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है. छठी सिविल सेवा परीक्षा चार साल से अधर में है. इसके अलावा जेवीएम ने जेएसससी को भी नियमित करने का वादा किया है.

झाविमो ने पांचवी अनुसूची व जेएमएम ने पेशा कानून लागू करने का किया दावा

झाविमो ने पांचवीं अनुसूची लागू करने और पत्थलगढ़ी से उतपन्न समस्याओं के समाधान की बात कही है. तो वहीं झामुमो ने पेशा कानून लागू कराने की बात कही है. भाजपा ने 5 साल में 20 लाख नौकरी कौशल विकास से देने का वादा किया है.

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