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परिवहन विभाग ने 2 महीने बाद भी नहीं माना गृह मंत्रालय का निर्देश, कमर्शियल वाहनों को नहीं मिली छूट

Ranchi: 24 मार्च को देश के गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गयी. अधिसूचना देशभर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए थी. अधिसूचना में लॉकडाउन के मद्देनजर सभी कमर्शियल वाहनों के परमिट, टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस में छूट देने की बात कही गयी थी.

कहा गया था कि मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के तहत जरूरी कागजात जैसे फिटनेस प्रणाम पत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़े कागजात जिसकी वैधता 01.02.2020 को समाप्त हो गयी हो या 30.06.2020 तक समाप्त होने वाली हो, उसे 30.06.2020 तक वैध माना जायेगा.

बिहार ने 30 मार्च को ही जारी की अधिसूचना, झारखंड में पांच दिनों से वित्त विभाग में अटकी है फाइल

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केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार ने चार दिनों के बाद ही यानी 30 मार्च को ही अपने राज्य में केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू कर दिया. बिहार में अधिसूचना जारी करने के बाद कमर्शियल वाहन मालिकों को इस निर्देश से काफी राहत मिली.

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वित्त विभाग में अटका है फाइल

लेकिन झारखंड में केंद्र सरकारी की अधिसूचना के बावजूद दो महीना बीतने को है, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है. मीडिया में खबर लिखे जाने के बाद परिवहन विभाग की नींद खुली और फाइल कछुए की रफ्तार से वित्त विभाग पहुंची.

वित्त विभाग में फाइल पहुंचने के बाद करीब पांच दिन बीतने को है, लेकिन फाइल वापस विभाग नहीं पहुंच पायी है. अधिसूचना कबतक जारी होगा, इसकी जानकारी विभाग की तरफ से कोई देने वाला नहीं है.

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कमर्शियल वाहन मालिकों को लग रहा है फाइन

ऐसे में कई तरह के टैक्स हैं, जिनके फेल हो जाने के बाद वाहन मालिकों को फाइन लगना शुरू हो जाता है. केंद्र और बिहार सरकार की तरफ से छूट वाली अधिसूचना जारी हो जाने के बाद से झारखंड के वाहन मालिक सरकार के आदेश के इंतजार में टकटकी लगाये हुए हैं.

उनके वाहन करीब दो महीने से खड़े हैं. कमायी ना होने की सूरत में वो टैक्स भी नहीं भर पा रहे हैं. जिस वजह से लगातार फाइन जुटता जा रहा है.

वाहन मालिकों का कहना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि परिवहन विभाग केंद्र सरकार के निर्देशों को नहीं मान रहा है. जबकि दूसरे राज्यों ने राहत दे दी.

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