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राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को रांची में लगे पार्टियों के होर्डिंग्स की संख्या की जानकारी नहीं

Ranchi : लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजधानी रांची मेें भाजपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाये गये होर्डिंग्स की संख्या की जानकारी नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भाजपा, कांग्रेस और झामुमो ने अब तक सिर्फ होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दिये जाने का आवेदन दिया है. लेकिन इस आवेदन में लगाये जानेवाले होर्डिंग्स की संख्या की जानकारी नहीं दी गयी है.

कार्यालय की तरफ से सभी संबंधित जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी और मीडिया को-आर्डिनेशन समिति को आवेदन की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है. इसके बाद ही रांची समेत अन्य शहरों में पार्टियों की होर्डिंग्स लगाये जा रहे हैं. गौरतलब है कि राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से यह होर्डिंग्स लगाये गये हैं.

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शहर में बीजेपी के सबसे ज्यादा होर्डिंग्स

चुनाव में प्रचार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ भाजपा ने सबसे अधिक होर्डिंग्स रांची में लगाये हैं. पार्टी की तरफ से अब तक रांची में 98 से अधिक होर्डिंग्स लगाये गये हैं. राजधानी की हर सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमकद फोटोग्राफ वाली होर्डिंग्स में केंद्र सरकार की तरफ से किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए भाजपा के पार्टी सिंबल कमल पर वोट देने की अपील मतदाताओं से की गयी है.

इधर रांची के प्रत्याशी संजय सेठ को भारी मतों से निर्वाचित कर केंद्र में मोदी सरकार को काबिज करने का भी आग्रह होर्डिंग्स के जरिये किया गया है. वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी मार्ग, ओवर ब्रिज, डोरंडा, हिनू, कांटाटोली समेत अन्य इलाकों में होर्डिंग्स लगा कर सहज, सरल सबके सुबोध के नाम पर मतदाताओं से वोट देने की अपील की गयी है.

इन पोस्टरों में महागंठबंधन दल के नेता बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर भी चस्पा की गयी है.

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क्या कहते हैं अधिकारी

राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के संयुक्त सचिव एके अंबष्ठ का कहना है कि राजनीतिक दलों ने होर्डिंग्स लगाने की सिर्फ अनुमति मांगी है. इसका ब्योरा कार्यालय को नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित मीडिया को-आर्डिनेशन समिति और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है.

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